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Home मध्यप्रदेश इंदौर

एमपी में एग्रीकल्चर एजुकेशन के साथ खिलवाड़: गैर कृषि विश्वविद्यालयों में कोर्स शुरू करने पर छात्रों में विरोध

Rohit Sahu by Rohit Sahu
August 10, 2024
in इंदौर
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Save Agriculture Education: एमपी के इंदौर में जिले में सैंकड़ों कृषि के छात्र आज सड़क पर उतर आए. छात्रों ने हाथ में Save Agriculture Education की तख्तियां हैं. वे कृषि कोर्स को गैर कृषि महाविद्यालय में पढ़ाए जाने का विरोध कर रहे हैं. कृषि कोर्स के स्टूडेंट्स इंदौर कृषि महाविद्यालय से पैदल मार्च करते हुए कलेक्टर कार्यालय पहुंचे. छात्रों ने नारेबाजी प्रदर्शन कर मुख्यमंत्री और केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज के नाम से ज्ञापन सौंपा.

ये है पूरा मामला

दरअसल राज्य सरकार ने हाल ही में कृषि स्नातक पाठ्यक्रम को गैर कृषि महाविद्यालय यानी परंपरागत विश्वविद्यालय में संचालित करने का आदेश जारी किया है. इसी के विरोध में अब छात्र सड़क पर निकल आए हैं.  कृषि कोर्सों के हजारों छात्र में इसको लेकर भारी नाराजगी है. छात्रों ने Save Agriculture Education की तख्तियां अपने हाथ में लेकर जमकर नारेबाजी की.

एग्री अंकुरण वेलफेयर एसोसिएशन ने रखी ये मांग

आज इंदौर में कृषि महाविद्यालय से पैदल मार्च करते हुए इंदौर कलेक्टर कार्यालय पहुंच कर मुख्यमंत्री व केंद्रीय कृषि मंत्री के नाम ज्ञापन सौपा ।

सरकार ने हाल ही में कृषि स्नातक पाठ्यक्रम को गैर कृषि महाविद्यालय अर्थात परंपरागत विश्वविद्यालय में संचालित करने का आदेश दिया है जिसका… pic.twitter.com/7bJ0LADGT2

— रंजीत किसानवंशी | Ranjeet Kisanvanshi (@Ranjeetfarmer) July 2, 2024

एसोसिएशन के प्रवक्ता रंजीत किसानवंशी ने बताया कि सरकार कृषि शिक्षा के अस्तित्व को समाप्त करना चाहती है. ऐसा लगता है सरकार की रुचि कृषि अनुसंधान में न होकर कृषि की डिग्रियां बांटने में है. हमने सरकार से मांग की थी कि नए कृषि महाविद्यालय खोले जाएं. इसके उलट उसने कृषि कोर्सों को दूसरे यूनिवर्सिटीज् में शुरू करने का आदेश दे दिया. इस नई नीति से कृषि अनुसंधान समाप्त होगा साथ ही कृषि विश्वविद्यालय भी अप्रसांगिक हो जाएंगे. केवल कृषि कोर्सों की डिग्री मिलती रहेंगी.

Agriculture college

सरकार की मंशा पर उठे सवाल

एसोसिएशन और कृषि छात्रों ने सवाल उठाए यदि कृषि स्नातक पाठ्यक्रम का संचालन मध्य प्रदेश का उच्च शिक्षा विभाग कराएगा तब अलग से भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की स्थापना क्यों की गई? कृषि विश्वविद्यालय व महाविद्यालय के लिए ICAR एक्रीडिटेशन अनिवार्य क्यों किया गया था यदि उच्च शिक्षा विभाग को यह अधिकार है. क्या आप कैसे नए आदेश से कुशल कृषि स्नातक नहीं बनेंगे जिन्हें कृषि अनुसंधान नवीनतम कृषि तकनीक की जानकारी का अभाव होगा?

इस नीति से हैं ये नुकसान

Image

कृषि अनुसंधान को नुकसान- नई नीति के बाद कोई भी पैसे देकर कृषि कोर्स दूसरे कॉलेजों से कर लेगा. ऐसे में कृषि रिसर्च कमजोर होगी. अभी कृषि क्षेत्र की नवीनतम तकनीक, कृषि के लिए आवश्यक आधुनिक मशीनरी, उन्नत बीजों का विकास और कृषि से संबंधित अन्य गतिविधियां कृषि अनुसंधान केंद्र में होती हैं. जो खोखली हो जाएंगी.

मध्यप्रदेश के किसानों व खेती को नुकसान

परंपरागत विश्वविद्यालय में कृषि के स्नातक पाठ्यक्रम को संचालित करना चाहती है उन विश्वविद्यालयों के पास न जमीन है, न प्रोफेसर है, न आपके उच्च शिक्षा विभाग के पास कृषि स्नातक पाठ्यक्रम की जानकारी रखने वाले लोग हैं. ऐसे में प्रदेश के किसानों को भी नुकसान होगा. बिना कौशल युक्त ये कृषि स्नातक किसानों की किसी भी प्रकार की सहायता नहीं कर पाएंगे जिनको स्वयं कृषि उर्वरक के सही प्रयोग की जानकारी नहीं होगी जिनको स्वयं कीटों के प्रबंधन की जानकारी नहीं होगी वे किसानों को गलत जानकारी देकर किसानों का और अधिक नुकसान करेंगे.

कृषि शिक्षा व कृषि छात्रों को नुकसान

कृषि महाविद्यालय में कृषि स्नातक का जो पाठ्यक्रम संचालित किया जा रहा है वहां भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा निर्धारित होता है भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद पाठ्यक्रम तय करती है नियमावली तय करती है छात्रों की संख्या तय करती है.

Rohit Sahu

Rohit Sahu

पत्रकारिता में जागरण लेक सिटी यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन करने के बाद दिल्ली की जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी से पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री हासिल की। सक्रिय पत्रकारिता में 2020 से 2023 तक राज एक्सप्रेस, कॉइन क्रेड और स्वराज एक्सप्रेस में कार्य अनुभव। राजनीति, स्पोर्ट्स, बिजनेस और पर्यावरण से जुड़ी खबरों में गहरी रुचि है। डिजीटल मीडिया में सीखना लगातार जारी है।

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