SAS Promotion: 16 SAS अफसर बनेंगे IAS, दिल्ली में राज्य प्रशासनिक सेवा के अफसरों को आईएएस अवॉर्ड के लिए DPC

SAS Promotion: अब राज्य प्रशासनिक सेवा (State Administrative Service) के अफसरों का आईएएस अवॉर्ड (IAS Award) होने का रास्ता क्लियर हो गया है।  DPC के बाद अब 16 अपर कलेक्टर, भारतीय प्रशासनिक सेवा कैडर (IAS Cadre) के अफसर बन सकेंगे।

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हाइलाइट्स

  • दिल्ली में डीपीसी की मीटिंग
  • 16 अपर कलेक्टर बनेंगे IAS
  • साल 2023-24 में नहीं हुई DPC

SAS Promotion: दो साल के अंतराल के बाद राज्य प्रशासनिक सेवा (State Administrative Service) के अफसरों का आईएएस अवॉर्ड (IAS Award) होने का रास्ता क्लियर हो गया है। दिल्ली में इसको लेकर हुई DPC के बाद अब 16 अपर कलेक्टर भारतीय प्रशासनिक सेवा कैडर (IAS Cadre) के अफसर बन सकेंगे। इस DPC में साल 2023 और 2024 के लिए SAS से IAS के पदों पर पदोन्नत किए जाने वाले अफसरों के नामों पर विचार किया गया। इसके बाद इनके प्रमोशन (Promotion) का फैसला किया गया है।

दो साल डीपीसी की मीटिंग

राज्य प्रशासनिक सेवा के अपर कलेक्टर स्तर के अफसरों को भारतीय प्रशासनिक सेवा के पद पर पदोन्नत करने के लिए 2023 में हुई डीपीसी के बाद कोई बैठक नहीं हुई थी। 2023 में हुई डीपीसी में साल 2022 के लिए पात्र पाए गए 19 अपर कलेक्टर स्तर के अफसरों को आईएएस अवॉर्ड किया गया था। अब दो साल (2023-24) से डीपीसी नहीं होने के बाद कुल 16 पद रिक्त हो गए थे। जिनके लिए गुरुवार, 7 अगस्त को दिल्ली में मुख्य सचिव अनुराग जैन की उपस्थिति में डीपीसी की मीटिंग हुई।

[caption id="attachment_873791" align="alignnone" width="843"]publive-image अपर कलेक्टर स्तर की अफसर इला तिवारी और संतोष टैगोर।[/caption]

जानकारी के मुताबिक, साल 2023 की डीपीसी के लिए प्रस्ताव तैयार कर मुख्य सचिव के अनुमोदन के लिए भेजा गया, लेकिन इसमें एसएएस के पदों के साथ नॉन एसएएस के पदों का भी प्रस्ताव शामिल था। इसे लेकर राज्य प्रशासनिक सेवा संघ ने विरोध किया था। जिसके बाद एसएएस अफसरों ने मुख्यमंत्री से मुलाकात की और विरोध में ज्ञापन सौंपा था। उधर, राज्य प्रशासनिक सेवा के कुछ अधिकारी अपनी सीनियरिटी को लेकर हाईकोर्ट में याचिका लगाए हुए हैं। इसके चलते DPC की मीटिंग नहीं हो सकी थी।

इन नामों पर हुआ विचार

राज्य प्रशासनिक सेवा से भारतीय प्रशासनिक सेवा के पद पर पदोन्नति के लिए एक पद पर तीन अफसरों के नाम तय किए जाते हैं। इस लिहाज से 48 नाम इसके लिए पात्रता में शामिल थे। बताते हैं इनमें से डीपीसी में 32 नामों पर विचार किया गया है।

जिसमें प्रमुख रूप से निम्नलिखित नाम शामिल हैं- एनपी नामदेव, डॉ. कैलाश बुंदेला, कमलचंद नागर, मनोज मालवीय, नंदा भलावे कुशरे, जयेंद्र कुमार विजयवत, सविता झारिया, अनिल डामोर, कमल सोलंकी, सारिका भूरिया, संतोष कुमार टैगोर, जितेन्द्र सिंह चौहान, शैली कनास, राकेश कुशरे, कविता बाटला, रोहन सक्सेना, आशीष पाठक, सपना अनुराग जैन, ईला तिवारी, मिनिषा पांडे, नीता राठौर, सपना लोवंशी, रंजना देवड़ा, रानी पासी, माधवी नागेन्द्र, प्रियंका गोयल, वर्षा सोलंकी, अभिषेक दुबे।
सूत्रों के मुताबिक इनमें से कई सीनियर अपर कलेक्टर स्तर के अफसर विभागीय जांच के चलते लिफाफा बंद होने के कारण प्रमोशन से फिलहाल वंचित रहेंगे।

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कैसे होती है आईएएस अवॉर्ड की प्रोसेस ?

आईएएस अवॉर्ड के लिए राज्य सरकार बगैर किसी तरह की विभागीय जांच और आपराधिक प्रकरण वाले सीनियर अपर कलेक्टरों की लिस्ट तैयार कर यूपीएससी को भेजती है। यूपीएससी चेयरमैन किसी एक मेम्बर को डीपीसी के लिए नॉमिनेट करते हैं।

वह मेम्बर मध्यप्रदेश के चीफ सेक्रेटरी के साथ बैठकर लिस्ट को अंतिम रूप देते हैं। समिति द्वारा नामों की सिफारिश किए जाने के बाद इसे डीओपीटी (DOPT) को भेजा जाता है। जहां पर डीपीसी की मीटिंग तय होने और बैठक के बाद आईएएस अवॉर्ड की प्रोसेस पूरी की जाती है।

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