मध्य प्रदेश में सब्जियों के लिए लागू होगा न्यूनतम मूल्य, सरकार बना रही योजना

भोपाल: मध्यप्रदेश सरकार अब केरल की तर्ज पर सब्जियों का समर्थन मूल्य तर करने की तैयारी कर रही है। जिससे की किसानों को उनकी लागत का कम से कम 50 फीसदी मिलेगा। इस बारे में प्रदेश के कृषि मंत्री कमल पटेल ने बताया कि पीएम मोदी ने 2022 तक किसानों की आय दोगुना करने का लक्ष्य रखा है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए हम किसानों की सब्जियों और फलों को न्यूनतम समर्थ मूल्य पर खरीदने की योजना बना रहे हैं। ताकी किसानों को अपनी सब्जी का सही भाव मिल सके।

कृषि मंत्री कमल पटेल ने कहा कि बीमा किसानों के खाते में योजना के माध्यम से करोड़ों रुपये की राशि दी गई है। वहीं अनाज के समर्थन मूल्य के बाद अब सब्जियों का भी समर्थन मूल्य तय किया जाएगा। इसकी योजना प्रदेश सरकार बना रही है, ताकि कृषि उद्योग की श्रेणी में आ जाए।

किसानों के लिए बनाए जाएंगे मॉल और स्मार्ट मंडियां

कृषि मंत्री कमल पटेल ने आगे बताया कि मध्य प्रदेश के किसानों को सुविधाजनक काम देने के लिए स्मार्ट मंडियां और मॉल बनाए जाएंगे। जिससे की किसान आसानी से खाद, दवाइयां, बीज और अपनी जरुरत का हर सामान खरीद सकेंगे। कृषि मंत्री ने कहा कि केरल में किसानों के लिए अच्छा निर्णय लिया गया है, हम भी ऐसा ही मध्य प्रदेश में करेंगे।

क्या होगा एमएसपी ( MSP ) का फायदा

ऐसा माना जा है ​कि सब्जियों और फलों की एमएसपी ( MSP ) तय करने से किसान फल एवं सब्जियां उगाने के लिए प्रेरित होंगे। वहीं इस बारे में एक्सपर्ट्स का कहना है कि ‘इससे निश्चित रूप से केरल के किसानों को राहत मिलेगी। उन्हें यह भरोसा मिलेगा कि वे अपनी उपज का एक निश्चित मूल्य हासिल करेंगे। उनकी आमदनी बढ़ेगी जिससे वे सब्जियों-फलों के भंडारण पर भी ज्यादा पैसा खर्च कर पाएंगे। इससे उपभोक्ता पर बहुत असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि वह तो पहले से ही ज्यादा कीमत दे रहा है, जबकि किसानों को वाजिब कीमत नहीं मिलती।’

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