नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने दिल्ली सरकार के उस प्रस्ताव को खारिज कर दिया है, जिसमें दिल्ली के विधायकों का वेतन Salary Of MLA’s बढ़ाकर अन्य राज्यों के विधायकों के बराबर करने की बात कही गई थी। आधिकारिक सूत्रों ने यह जानकारी दी।

आम आदमी पार्टी सरकार ने दिसंबर 2015 में दिल्ली विधानसभा में एक विधेयक पारित कराया था जिसमें विधायकों का मासिक वेतन Salary Of MLA’s बढ़ाकर 2.10 लाख रुपये करने का प्रावधान था। सूत्रों ने बताया कि, इसे विधानसभा में पेश करने से पहले संबंधित अधिकारियों की अनुमति नहीं ली गई थी, इसलिए विधेयक निरस्त हो गया।

सरकार के एक सूत्र ने कहा, ‘‘दिल्ली में विधायक भारत में सबसे कम वेतन पाने वाले विधायक बने रहेंगे।’’ सूत्रों ने कहा कि, मंगलवार को दिल्ली मंत्रिमंडल Salary Of MLA’s की बैठक में यह मामला उठाया जा सकता है।