नयी दिल्ली, 15 जनवरी (भाषा) सरकार को सार्वजनिक क्षेत्र की इस्पात कंपनी स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लि. (सेल) में 10 प्रतिशत हिस्सेदारी बिक्री से 2,664 करोड़ रुपये मिलने की उम्मीद है। सेल की बिक्री पेशकश (ओएफएस) को शुक्रवार को पांच गुना से अधिक अभिदान मिला।
दो दिन की बिक्री पेशकश बृहस्पतिवार को खुली।
शेयर बाजारों के अस्थायी आंकड़ों के अनुसार, निर्गम के कुल आकार पर करीब 522.89 प्रतिशत शेयरों के लिए अभिदान मिला है।
सरकार ओएफएस के जरिये सेल में अपने 10 रुपये अंकित मूल्य के 20.6 करोड़ शेयर या पांच प्रतिशत हिस्सेदारी बेच रही है। सरकार के पास 20.6 करोड़ अतिरिक्त शेयर बेचने का विकल्प भी है।
ओएफएस का कुल आकार 41.3 करोड़ शेयरों पर पहुंच गया है। ऐसे में सरकार को 64 रुपये प्रति शेयर के न्यूनतम मूल्य पर 2,664 करोड़ रुपये मिलने की उम्मीद है।
एक्सचेंज के आंकड़ों से पता चलता है कि शेयरों के लिए बोलियां 65.75 रुपये प्रति शेयर के सांकेतिक मूल्य पर लगाई गई हैं। बीएसई में सेल का शेयर 4.39 प्रतिशत के नुकसान से 70.20 रुपये पर बंद हुआ।
सेल का ओएफएस सरकार के विनिवेश कार्यक्रम का हिस्सा है। सरकार ने चालू वित्त वर्ष में विनिवेश से 2.1 लाख करोड़ रुपये जुटाने का लक्ष्य रखा है। अभी तक सरकार विनिवेश से 28,298.26 करोड़ रुपये ही जुटा पाई है।
इसमें 14,453.77 करोड़ रुपये सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों से लाभांश के रूप में मिले हैं। शेष 13,844.49 करोड़ रुपये में 1,065.37 करोड़ रुपये एनटीपीसी की शेयर पुनर्खरीद के तहत शेयरों की बिक्री से प्राप्त हुए हैं।
रेल मंत्रालय के तहत आने वाली भारतीय रेल वित्त निगम (आईआरएफसी) का आरंभिक सार्वजनिक निर्गम (आईपीओ) 18 जनवरी को खुलने जा रहा है। आईआरएफसी के आईपीओ के लिए मूल्य दायरा 25-26 रुपये प्रति शेयर है। मूल्य दायरे के ऊपरी स्तर पर सरकार को 1,544 करोड़ रुपये मिलने की उम्मीद है।
माना जा रहा है कि सरकार चालू वित्त वर्ष के विनिवेश लक्ष्य से बड़े अंतर से चूक जाएगी।
भाषा अजय अजय मनोहर
मनोहर
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