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नई दिल्ली। यूक्रेन और रूस में भीषण हो रही है। यूक्रेन में फंसे भारतीय छात्रों और लोगों को स्वदेश वापस लाने के लिए केंद्र सरकार का अभियान लगातार जारी है। इसी कड़ी में रविवार को तड़के 2 बजकर 45 मिनट पर एयर इंडिया की दूसरी फ्लाइट 250 भारतीयों को लेकर यूक्रेन से वापस लौटी। यह फ्लाइट दिल्ली एयरपोर्ट पर लैंड हुई है। एयर इंडिया (Air India) कि इस फ्लाइट ने रोमानिया की कैपिटल बुखारेस्ट (Bucharest) से उड़ान भरी थी। वहीं फ्लाइट के भारत पहुंचने के बाद एयरपोर्ट पर मौजूद नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया (Civil Aviation Minister Jyotiraditya Scindia) ने यूक्रेन से सुरक्षित लौटे नागरिकों का का स्वागत किया और उन्हें गुलाब के फूल दिए। जैसे ही यह विमान एयरपोर्ट पर लैंड हुआ तो तुरंत ही मंत्री सिंधिया प्लेन में गए और यूक्रेन से लौटे छात्रों का स्वागत किया, इसके साथ ही सिंधिया ने विमान के क्रू मेंबर्स को भी धन्यवाद कहा।
इस दौरान नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया (Civil Aviation Minister Jyotiraditya Scindia) ने कहा, 'एक-एक भारतीय नागरिक को यूक्रेन से वापस लाया जाएगा, हम इसकी गारंटी लेते हैं। प्रधानमंत्री यूक्रेन के राष्ट्रपति और रूस के राष्ट्रपति से संपर्क में है ताकि हर नागरिक को वापस लाया जा सके।' इसके अलावा उन्होंने लोगों से यह भी कहा कि वे यूक्रेन में मौजूद अपने दोस्तों और सहयोगियों तक यह संदेश पहुंचा दें​ कि उन्हें यूक्रेन से वापस देश में सुरक्षित लाने के बाद ही हम चैन की सांस लेंगे। वहीं उन्होंने जय हिंद के नारे भी लगाए।
इस मौके की तस्वीरों को एयर ​इंडिया ने अपने ट्विटर हैंडल पर सांझा किया है। 24 फरवरी को भारत के विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृंगला (Harsh Vardhan Shringla) ने कहा था कि यूक्रेन में करीब 16 हजार भारतीय नागरिक हैं जिनमें से ज्यादातर विद्यार्थी हैं। यूक्रेन में भारतीय दूतावास ने शनिवार को ट्विटर पर एक बयान जारी किया है, जिसमें दूतावास की ओर से कहा गया है कि यूक्रेन में मौजूद भारतीय नागरिकों को सीमा चौकियों की ओर जाने से पहले दूतावास, भारतीय अधिकारियों और उनके लिए मुहैया कराए गए हेल्पलाइन नंबरों पर संपर्क करना चाहिए।
गौरतलब है कि जो भारतीय नागरिक यूक्रेन हंगरी सीमा और यूक्रेन रोमानिया सीमा पर पहुंच चुके हैं, उन्हें भारत सरकार की मदद से बुखारेस्ट और बुडापेस्ट लाकर इंडिया की ओर भेजा जा रहा है। वहीं इस पूरे अभियान में सरकार अपने नागरिकों से किसी भी तरह का शुल्क नहीं ले रही है। पूरा खर्च भारत सरकार के द्वारा उठाया जा रहा है।
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