RBI NEWS : RBI ने लगाया बड़ा प्रतिबंध! ग्राहक अपने खाते से नहीं निकाल पाएंगे 10 हजार से ज्यादा की राशि

नई दिल्ली। भारतीय रिजर्व बैंक RBI NEWS ने समय-समय पर अपने अधीन बैंकों पर Reserve Bank of India कार्रवाई करती है। इसी के चलते इस बार आरबीआई ने तीन सहकारी बैंकों पर सख्स प्रतिबंध लगाते हुए 10 हजार से अधिक की निकासी पर रोक लगा दी है। इससे ग्राहकों की परेशानी बढ़ सकती है। चलिए आपको बताते हैं आरबीआई ने ये प्रतिबंध किन बैंकों पर लगाया है। केंद्रीय बैंक ने एक बयान में कहा कि RBI Big Action जयप्रकाश नारायण नगरी सहकारी बैंक, बासमतनगर पर प्रतिबंध लगने के चलते जमाकर्ता अपने खातों से राशि नहीं निकाल पाएंगे।
ग्राहक खाते से निकाल सकते हैं सिर्फ इतने रुपये
इसके अलावा द करमाला अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक, सोलापुर के जमाकर्ता अपने खातों से केवल 10 हजार रुपये ही निकाल सकते हैं। आरबीआई ने दुर्गा को-ऑपरेटिव अर्बन बैंक विजयवाड़ा पर भी प्रतिबंध लगा दिया है। इसके ग्राहक अपनी जमा राशि से 1.5 लाख रुपये तक निकाल सकते हैं। इससे पहले भी आरबीआई कई सहकारी बैंकों पर इस तरह की पाबंदी लगाने का काम कर चुकी है।
इसी महीने इन बैंकों पर भी लगाया था बैन
हाल ही में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने मुंबई के रायगढ़ सहकारी बैंक पर कुछ प्रतिबंध लगा दिया था इसके अलावा महाराष्ट्र के और कर्नाटक के बैंक पर भी पाबंदिया लगाई गई थीं बैंक की वित्तीय स्थिति खराब होने के चलते भारतीय रिजर्व बैंक ने यह कदम उठाया था बैंक के ग्राहकों के लिए 15,000 रुपये की निकासी की सीमा लगाई गई थी इससे बैंक के कस्टमर्स को काफी परेशानी हुई।
आरबीआई रखता है समय-समय पर नजर –
आपको बता दें भारतीय रिजर्व बैंक की ओर से समय.समय पर बैंकों पर अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाती रही है। आपको बता दें जब कोई बैंक आरबीआई के नियमों का उल्लंघन करता है या नियकों के विरूद्ध काम करता है तो इस तरह की कार्रवाई की जाती है। आपको बता दें कुछ ही दिनों पहले कुछ नेशनलाइज्ड बैंक पर भारी जुर्माना लगाया गया है। इन पर भी आरबीआई की तरफ से कई तरह के ऑब्जेक्शन पाए गए थे।
ये बैंक नहीं दे पाएंगे लोन –
आपको बता दें दो सहकारी बैंकों पर आरबीआई ने कई पाबंदिया लगा दी हैं। जिसमें अब वे बिना आरबीआई की इजाजद के न तो किसी को लोन दे सकते हैं और न ही कहीं कोई निवेश कर पाएंगे। इतना ही नहीं वे ऐसा कोई भी काम नहीं कर पाएंगे जहां पैसे उधार लेने या नई जमा स्वीकृति, संपत्तियों या संपत्तियों का वितरण या निपटान शामिल है।
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