हाइलाइट्स: 

• आरबीआई की मौद्रिक नीति समिति ने रेपो रेट में कटौती की है।
• रेपो रेट में 25 बेसिस पॉइंट्स की कटौती की गई है।
• रेपो रेट 6 प्रतिशत पर आ गया है।

Repo Rate Cut: आज 9 अप्रैल को नए वित्त वर्ष की पहली MPC Meeting के रिजल्ट आ चुके हैं। इसमें आम जनता को राहत देते हुए एक बार फिर केंद्रीय बैंक ने रेपो रेट घटा दिए हैं। केंद्रीय बैंक ने रेपो रेट में 25 बेसिस पॉइंट की कटौती का ऐलान किया है और इसके बाद Repo Rate 6 फीसदी पर आ गया है। आपको बता दें इसके बाद आपके Home Loan से लेकर Car Loan तक की EMI घट जाएगी।

Repo Rate Cut: नीतिगत रुख में परिवर्तन

RBI गवर्नर संजय मल्होत्रा ने घोषणा की कि MPC ने मौद्रिक नीति के रुख को ‘न्यूट्रल’ से बदलकर ‘समायोजित’ (accommodative) कर दिया है। इसका अर्थ है कि भविष्य में भी आवश्यकतानुसार दरों में कटौती की जा सकती है।

#WATCH | Mumbai | RBI Governor Sanjay Malhotra says, " The MPC (Monetary Policy Committee) voted unanimously to reduce the policy repo rate by 25 basis points to 6 % per cent with immediate effect."

(Source: RBI) pic.twitter.com/rRVCJiTy0H

— ANI (@ANI) April 9, 2025

Repo Rate Cut: वैश्विक व्यापार तनाव का असर

हाल ही में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प द्वारा चीनी वस्तुओं पर 104% तक के टैरिफ लगाए गए हैं, जिससे वैश्विक व्यापार तनाव बढ़ा है। इससे भारतीय आईटी और फार्मा कंपनियों के शेयरों में क्रमशः 2.6% और 1.8% की गिरावट देखी गई है।

शेयर बाजार की प्रतिक्रिया

RBI के इस निर्णय के बाद, भारतीय शेयर बाजार में शुरुआती नुकसान में कुछ सुधार देखा गया। निफ्टी 50 इंडेक्स 0.38% गिरकर 22,451.35 पर और बीएसई सेंसेक्स 0.24% गिरकर 74,046.13 पर बंद हुआ, जो पहले के 0.6% नुकसान से बेहतर है।

भविष्य में और भी नीतिगत उपाय लाए जा सकते हैं

RBI ने संकेत दिया है कि यदि आवश्यक हुआ तो भविष्य में और भी नीतिगत उपाय किए जा सकते हैं। बैंकिंग और वित्तीय क्षेत्र के विशेषज्ञों का मानना है कि यह कदम आर्थिक गतिविधियों को प्रोत्साहित करने में मदद करेगा, विशेषकर वर्तमान वैश्विक अनिश्चितताओं के बीच।

RBI का नया निर्देश: पेंशन में देरी पर बैंक को देना पड़ेगा 8% ब्याज, बेहतर ग्राहक सेवा प्रदान करना भी जरूरी

RBI 8% interest pension circular: भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने हाल ही में अहम दिशा-निर्देश जारी किया है। जिसमें कहा गया है कि केंद्रीय और राज्य सरकार के रिटायर कर्मचारियों को पेंशन भुगतान में किसी भी प्रकार की देरी के लिए संबंधित बैंकों को 8% प्रति वर्ष का ब्याज देना अनिवार्य होगा। पूरी खबर पढ़ने के लिए क्लिक करें..