Raipur Commissioner System: रायपुर में पुलिस कमिश्नरी सिस्टम पर फैसला जल्द, ओडिशा या MP कौन-सा मॉडल अपनाएगा छत्तीसगढ़?

हाइलाइट्स

• रायपुर में जल्द लागू होगा पुलिस कमिश्नर सिस्टम पर फैसला।
• नए मॉडल की होगी एंट्री, ADG या IG में से कौन बनेगा कमिश्नर।
• 1 जनवरी 2026 से कमिश्नरी सिस्टम लागू होने की संभावना।

Chhattisgarh Raipur Police Commissioner System: छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में लंबे समय से चर्चा में चल रही पुलिस कमिश्नर प्रणाली (Commissioner System) अब हकीकत बनने की ओर है। सरकार ने PHQ की रिपोर्ट प्राप्त कर ली है, और जल्द ही यह तय होगा कि रायपुर का पहला पुलिस कमिश्नर ADG रैंक का होगा या IG रैंक का। पुलिस मुख्यालय की कमेटी ने अपनी रिपोर्ट गृह विभाग को भेज दी है। पुलिस मुख्यालय की कमेटी ने अपनी रिपोर्ट गृह विभाग को भेज दी है, और जनवरी 2026 से कमिश्नरी लागू होने की संभावना है। इसमें ओडिशा या मध्य प्रदेश मॉडल अपनाए जाने पर विचार चल रहा है।

रायपुर में नए पुलिस मॉडल की एंट्री!

रायपुर में पहली बार लागू होने वाली पुलिस कमिश्नर प्रणाली को लेकर राज्य सरकार अब अंतिम निर्णय के करीब है। पुलिस मुख्यालय (PHQ) द्वारा बनाई गई हाई-लेवल कमेटी ने विस्तृत रिपोर्ट गृह विभाग को भेज दी है। रिपोर्ट में कमिश्नर पद को ADG या IG रैंक में से किसी एक को देने के विकल्प शामिल किए गए हैं। सरकार अब यह तय करेगी कि राजधानी की सुरक्षा व्यवस्था का नेतृत्व कौन संभालेगा।

जनवरी 2026 से लागू होने के संकेत

जानकारी के अनुसार, रायपुर में पुलिस कमिश्नरी सिस्टम को 1 जनवरी 2026 से लागू करने की तैयारी चल रही है। इस नई प्रणाली में लगभग 60 से अधिक अधिकारियों की टीम काम करेगी। ये अधिकारी ट्रैफिक, क्राइम, महिला सुरक्षा, साइबर सेल, कानून-व्यवस्था और इंटेलिजेंस की संयुक्त कमान संभालेंगे।

किस राज्य का मॉडल अपनाएगा रायपुर?

रायपुर कमिश्नरी के लिए चार राज्यों के मॉडल का अध्ययन किया गया है...

• मध्य प्रदेश मॉडल
• ओडिशा मॉडल
• महाराष्ट्र मॉडल
• कर्नाटक मॉडल

कमेटी की सिफारिश है कि रायपुर के ट्रैफिक और सुरक्षा ढांचे को देखते हुए ओडिशा और मध्य प्रदेश का मिश्रित मॉडल सबसे प्रभावी रहेगा।

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CM विष्णुदेव साय की घोषणा के बाद बढ़ी रफ्तार

दरअसल, 15 अगस्त को मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने राजधानी में पुलिस कमिश्नर प्रणाली लागू करने की घोषणा की थी। इसके बाद ADG प्रदीप गुप्ता की अध्यक्षता में एक विशेष कमेटी बनाई गई, जिसे प्रस्ताव तैयार करने का जिम्मा दिया गया था। अब कमेटी ने अपना प्रस्ताव तैयार कर गृह विभाग को सौंप दिया है, जिसके आधार पर अंतिम निर्णय सरकार लेगी।

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