MP News: प्राइवेट इंजीनियर पर छापामार कार्रवाई, पंचायत काम से जुड़े कई दस्तावेज जब्त, कलेक्टर ने बनाई जांच टीम

श्योपुर। जिले में अजब मामला सामने आया है। जहां मनरेगा के काम अधिकारी-कर्मचारी और इंजीनियर खुद नहीं करते, बल्कि प्राइवेट इंजीनियर से करवा रहे थे। श्योपुर कलेक्टर संजय शर्मा तक ये शिकायत पहुंची तो उन्होंने फौरन एक्शन लिया।

कई अहम दस्तावेज जब्त

इसके लिए एक टीम बनाई गई, जिसके बाद श्योपुर में प्राइवेट इंजीनियर और बदौड़ा में विद्यार्थी सेवा केंद्र में एक साथ छापेमारी की गई। इस दौरान कई दस्तावेज जब्त किए गए। कलेक्टर संजय कुमार ने इस मामले को गंभीर माना है। उन्होंने कहा कि ऐसी कार्रवाई करेंगे, जो नजीर बनेगी।

सिंगरौली में विस्थापितों का धरना

सिंगरौली। जिले में विस्थापितों के साथ लगातार अन्याय हो रहा है यहां कंपनी के द्वारा विस्थापितों को उनके हक देने की वज़ह उनके खिलाफ अपराधिक मामले दर्ज करने में जुटा हुआ है। ऐसा ही एक मामला जिले के लघाढोल थाना इलाके का है। जहां पिछले कई सप्ताह से प्रदर्शन कर रहे विस्थापितों को कंपनी अब तक उनका उनका हक नहीं दे रही है।

अधिकारों से वंचित करने का आरोप

सिंगरौली जिले में कोयला उत्खनन का काम कर रही अदानी कंपनी विस्थापितों के साथ अन्याय कर रही है यहा ग्रामीण अपने हक की लड़ाई लड़ रहे थे ग्रामीणों की जब नहीं सुनी गई तो कुछ दिनों पहले ग्रामीणों ने कोयला उत्खनन का काम भी रोक दिया था जिसके बाद अदानी कंपनी के लिखित शिकायत पत्र के आधार पर 22 नाम जद सहित 200 अन्य ग्रामीणों के खिलाफ पुलिस ने मामला पंजीबद्ध किया था।

लेकिन तात्कालिक रूप से एक मीटिंग के बाद कंपनी द्वारा बोला गया था कि इसी सप्ताह बचे हुए विस्थापितों का उनका हक दिया जाएगा एक सप्ताह बीत जाने के बाद जब उनको विस्थापितों का हक नहीं मिला तो विस्थापित एक बार फिर आक्रोशित होकर धरने पर बैठ गए हैं।

ग्रामीणों की लड़ाई सिर्फ अपने हक की

घर जमीन और पहचान छीन लेने के बाद अब सिंगरौली जिला प्रशासन कंपनी के साथ मिलकर लोगों को जेल भेजने पर उतारू है जबकि ग्रामीणों की लड़ाई सिर्फ अपने हक की है प्रदेश और देश की सरकार कुछ भी कहती रहे पर यहां विस्थापितों को न्याय मिलता दिख नहीं रहा है।

धरने पर बैठी महिलाओं ने कही ये बात

हालांकि महिलाओं ने इस बार यह ठान लिया है कि जब तक उनको उनके हक कंपनी के द्वारा नहीं दिया जाता तब तक वह धरने से नहीं उठने वाली है। हालांकि अधिकारी इस पर कह रहे हैं कि लगातार विस्थापितों की समस्या का निराकरण करवाया जा रहा है और जल्द ही विस्थापितों को कंपनी के द्वारा न्याय दिलवाया जाएगा।

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