Poorvaanchal Vidyut Vitaran Nigam: ऊर्जा मंत्री के एक्शन के बाद, SE बस्ती का निलंबन, गलत भाषा ने दिया दिक्कत

Purvanchal Electricity Corporation Suspension:  पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम के अधीक्षण अभियंता (SE) प्रशांत सिंह को अमर्यादित भाषा के प्रयोग के आरोप में निलंबित कर दिया गया है। यह कार्रवाई ऊर्जा मंत्री एके शर्मा द्वारा सोशल मीडिया पर वायरल हुए एक ऑडियो पर संज्ञान लेने के बाद हुई है।

Poorvaanchal Vidyut Vitaran Nigam: ऊर्जा मंत्री के एक्शन के बाद, SE बस्ती का निलंबन, गलत भाषा ने दिया दिक्कत

रिपोर्ट-आलोक राय, लखनऊ

हाइलाइट्स 

  • ऊर्जा मंत्री और पावर कॉरपोरेशन का विवाद 
  • राजनीतिक संबंधों का दावा 
  • अधिकारी को 1912 पर शिकायत करने की नसीहत भी दी थी

Purvanchal Electricity Corporation Suspension:  पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम के अधीक्षण अभियंता (SE) प्रशांत सिंह को अमर्यादित भाषा के प्रयोग के आरोप में निलंबित कर दिया गया है। यह कार्रवाई ऊर्जा मंत्री एके शर्मा द्वारा सोशल मीडिया पर वायरल हुए एक ऑडियो पर संज्ञान लेने के बाद हुई है। प्रबंध निदेशक, पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम ने उनके निलंबन के साथ-साथ विभागीय जांच के भी निर्देश दिए हैं और उन्हें मुख्यालय से अटैच कर दिया गया है।

क्या है पूरा मामला? 

यह मामला तब सामने आया जब अधीक्षण अभियंता प्रशांत सिंह का एक ऑडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। इस ऑडियो में वह एक पूर्व प्रशासनिक अधिकारी से अमर्यादित भाषा का प्रयोग करते हुए सुनाई दे रहे थे। सूत्रों के अनुसार, उन्होंने पूर्व प्रशासनिक अधिकारी को 1912 पर शिकायत करने की नसीहत भी दी थी, जिसके बाद यह विवाद और बढ़ गया।

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ऊर्जा मंत्री और पावर कॉरपोरेशन का विवाद 

ऊर्जा मंत्री एके शर्मा ने स्वयं इस ऑडियो को सोशल मीडिया पर पोस्ट किया था, जिसके बाद यह तेजी से फैल गया और विभाग में हड़कंप मच गया। यह घटना ऊर्जा मंत्री और पावर कॉरपोरेशन के बीच चल रहे विवाद को भी सोशल मीडिया पर उजागर करती है।

राजनीतिक संबंधों का दावा 

वायरल ऑडियो में अधीक्षण अभियंता प्रशांत सिंह ने कथित तौर पर रामजीलाल सुमन, राज बब्बर, मंत्री बेबी रानी मौर्य और एसपी सिंह बघेल जैसे प्रमुख राजनीतिक हस्तियों से अपने संबंधों का दावा किया था। इस दावे ने मामले को और भी गंभीर बना दिया है, और अब विभागीय जांच में इन सभी पहलुओं पर गौर किया जाएगा। प्रशांत सिंह के निलंबन से यह संदेश गया है कि सरकार और विभाग में किसी भी स्तर पर अमर्यादित आचरण और भ्रष्टाचार को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, और अधिकारियों को अपनी भाषा और व्यवहार में संयम बरतने की आवश्यकता है।

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