Patwari Exam Clean Chit: भड़के उम्मीदवारों ने ट्रेंड कराया MP में 15 लाख दो नौकरी लो हैशटेग, 22 फरवरी को बड़े आंदोलन की आहट!

   हाइलाइट्स

• पटवारी भर्ती परीक्षा को क्लीनि चिट मिलने का विरोध

• 55 जिलों में उम्मीदवार दे चुके हैं ज्ञापन

• 22 फरवरी को भोपाल में जीएडी का करेंगे घेराव

Patwari Exam Clean Chit: पटवारी भर्ती परीक्षा को क्लीनचिट मिलने और नियुक्ति प्रक्रिया शुरु होने के विरोध में भड़के उम्मीदवारों ने MP में 15 लाख दो नौकरी लो हैशटेग ट्रेंड करा दिया।

मध्य प्रदेश में पटवारी भर्ती परीक्षा (MP Patwari Exam Clean Chit) का मुद्दा एक बार फिर गर्म हो गया। प्रदेश में इस परीक्षा को लेकर एक बार फिर बड़े आंदोलन की आहट है।

   आज और कल सोशल मीडिया पर होगा विरोध

परीक्षा से जुड़े अन्य उम्मीदवार सोशल मीडिया पर मंगलवार और बुधवार को इसका विरोध करेंगे।

पटवारी भर्ती परीक्षा (Patwari Exam Clean Chit) को क्लीनचिट मिलने और नियुक्ति प्रक्रिया शुरु होने के विरोध में 20 फरवरी को युवाओं ने सोशल मीडिया प्लेटफार्म X पर कैंपेन चलाया।

   22 फरवरी को GAD का घेराव

परीक्षा (MP Patwari Exam Clean Chit) से जुड़े हजारों युवा 22 फरवरी, गुरुवार को भोपाल में इस निर्णय के खिलाफ सामान्य प्रशासन विभाग यानी GAD का घेराव करेंगे।

नेशनल एजुकेटेड यूथ यूनियन (एनईवाययू) कल बुधवार को इसके लिये उम्मीदवारों से संपर्क करेगी।

   एसआईटी गठित कर जांच कराने की मांग

उम्मीदवारों की मुख्य मांग है कि मप्र के चीफ जस्टिस की निगरानी में एसआईटी बनाकर पटवारी भर्ती परीक्षा (Patwari Exam Clean Chit) जांच की जाए। इसके साथ ही आंदोलनकारी सीबीआई जांच की भी मांग कर रहे हैं।

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   यह है प्रमुख मांगे

- पटवारी परीक्षा में सरकार ने नियुक्ति देने का जो निर्णय लिया है, उसे तात्कालिक रोका जाए।

- पटवारी परीक्षा को लेकर हुई वर्मा कमेटी की जांच रिपोर्ट को सार्वजनिक किया जाए।

- MP SI के 2000 पदों पर भर्ती की जाए, साथ ही ईएसबी द्वारा परीक्षा कैलेंडर जारी हो

- केंद्र सरकार द्वारा बनाए गए नकल विरोधी कानून को मध्यप्रदेश में तत्काल लागू किया जाए।

- ESB की परीक्षाएं प्रतिष्ठित कंपनी (TCS जैसी) द्वारा आयोजित की जाएं।

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   दो दिनों से चल रहा विरोध

पटवारी भर्ती परीक्षा (Patwari Exam Clean Chit) से जुड़े उम्मीदवार बीते दो दिनों से शासन के निर्णय का विरोध कर रहे हैं। अब तक 50 जिलों में ज्ञापन देकर उम्मीदवार शासन को दो दिन का अल्टीमेटम दे चुके हैं।