हाइलाइट्स
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फैक्ट्री खरीदने 14 लोगों ने नीलामी में लिया हिस्सा
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आरोपियों की संपत्ति से वसूल करेंगे 18 करोड़ रुपए
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पीड़ितों को मुआवजा के रूप में दी जाएगी यह राशि
Harda Factory Blast: हरदा पटाखा फैक्ट्री विस्फोट मामले में अब नया अपडेट सामने आया है। इस मामले में अब पटाखा फैक्ट्री मालिक की संपत्ति की नीलामी की जाएगी। इसकी नीलामी की प्रक्रिया शुरू हो गई है।
हरदा में पटाखा फैक्ट्री (Harda Factory Blast) मालिक की बैरागढ़ फैक्ट्री, रहटा खुर्द फैक्ट्री की नीलामी की जाएगी। संपत्ति में बाजार में मकान, दुकान की नीलामी भी की जाएगी। बोली लगाने के लिए 14 लोगों ने आवेदन किया है।
6 फरवरी को हुआ था ब्लास्ट
जानकारी के अनुसार हरदा में पटाखा फैक्ट्री (Harda Factory Blast) में 6 फरवरी 2024 को ब्लास्ट हुआ था। इस झकझोर देने वाली घटना में 13 लोगों की मौत हुई थी।
इसके साथ ही 300 से ज्यादा लोग बुरी तरह से घायल हो गए थे। इस मामले में NGT ने हरदा के बैरागढ़ स्थित पटाखा फैक्ट्री में विस्फोट से हताहत पीड़ितों को राहत फैक्ट्री मालिकों आरोपियों की संपत्ति कुर्क करने के आदेश दिए थे।
18 करोड़ की संपत्ति
हरदा पटाखा फैक्ट्री में विस्फोट (Harda Factory Blast Update) के मामले में जिला प्रशासन ने आरोपी राजेश अग्रवाल-सोमेश अग्रवाल की संपत्ति कुर्क कर ली है।
जिला प्रशासन ने फरवरी के आखिरी सप्ताह में ही आरोपियों की संपत्ति कुर्क करने के लिए नोटिस चस्पा कर दिए थे। कुर्क संपत्ति की नीलामी कर पीड़ितों को इसी में से राहत राशि दी जाएगी।
बता दें कि आरोपियों की कृषि भूमि, मकान और दुकान कुर्क की गई है। आरोपियों की सभी संपत्ति का कुल 18 करोड़ रुपए आंकी गई है।
14 लोगों ने लिया नीलामी में भाग
पटाखा फैक्ट्री (Harda Factory Blast) के आरोपियों की संपत्ति की नीलामी की जा रही है। इस नीलामी में भाग लेने के लिए 14 लोगों ने आवेदन किया है।
जिनके द्वारा आरोपियों की दुकान, मकान की नीलामी के दौरान बोली लगाई जाएगी। इसके साथ ही बैरागढ़ फैक्ट्री, रहटा खुर्द फैक्ट्री की भी नीलामी होगी।
18 करोड़ की वसूली कर देंगे मुआवजा
एनजीटी के आदेश के बाद जिला प्रशासन (Harda Factory Blast Update) ने आरोपियों की संपत्ति कुर्क की है। इसकी नीलामी की प्रक्रिया चल रही है। प्रशासन ने जब्त संपत्ति की कीमत 18 करोड़ रुपए आंकी है।
वहीं एनजीटी के आदेश के अनुसार पीड़ितों को 18 लाख रुपए आरोपियों की संपत्ति की नीलामी कर वसूल किए जाएंगे। जिन्हें पीड़ित परिवारों को मुआवजे के रूप में वितरित की जाएगी।
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