हाइलाइट्स
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नर्मदापुरम में प्राइवेट स्कूल बंद
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शिक्षा विभाग ने फीस बढ़ाने पर लिया एक्शन
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सभी निजी स्कूलों ने की हड़ताल की घोषणा
Narmadapuram News: मध्य प्रदेश के प्राइवेट स्कूलों में फीस बढ़ाने का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। जबलपुर के बाद अब नर्मदापुरम प्रशासन ने निजी स्कूलों पर सख्त कदम उठाए हैं। फीस बढ़ाने पर शिक्षा विभाग ने 79 स्कूलों की लिस्ट बनाई है। साथ ही स्कूल के मैनेजमेंट को 15, 16 और 18 जुलाई को ऑफिस बुलाया है।
शिक्षा विभाग ने सेशन 2020-21 से 2023-24 तक जो फीस बढ़ाई गई है उसका डेटा मांगा है। वहीं शिक्षा विभाग के द्वारा फीस पर लिए गए एक्शन के बाद सभी प्राइवेट स्कूलों ने अनिश्चितकालीन हड़ताल करने की घोषणा कर दी है।
जवाब नहीं मिलने पर स्कूल संचालक को हो सकती है सजा
जिला शिक्षा अधिकारी एसबीएस बिसेन के मुताबिक, जिन 79 स्कूलों की लिस्ट बनाई गई है, उनमें से 23 स्कूलों को पहले नोटिस जारी किए गए थे। इनमें से 14 स्कूल बढ़ी हुई फीस पेरेंट्स को लौटाने के लिए तैयार हैं।
बाकी के 56 स्कूलों को पक्ष रखने का मौका दिया है। इसके बाद इन स्कूलों को भी जिला शिक्षा समिति नोटिस जारी करेगी। यदि जवाब नहीं मिला तो इन स्कूलों पर 2-2 लाख रुपए का जुर्माना किया जाएगा। साथ ही संचालक को सजा भी हो सकती है।
उधर, शिक्षा विभाग के एक्शन के बाद पूरे नर्मदापुरम जिले के प्राइवेट स्कूलों ने कल यानी कि सोमवार 15 जुलाई से अनिश्चितकालीन हड़ताल करने की घोषणा की है। आपको बता दें कि कल से जिले के सारे प्राइवेट स्कूल बंद रहेंगे।
शिक्षा विभाग के पोर्टल में बताई खामियां
वहीं मामले मे प्राइवेट स्कूल संचालकों के संगठन सोसाइटी फॉर प्राइवेट स्कूल डायरेक्टर्स (सोपास) के जिला अध्यक्ष (Narmadapuram News) आलोक राजपूत का कहना है कि शिक्षा विभाग के पोर्टल में खामियां होने की वजह से स्कूल संचालकों को जानकारी अपलोड करने में समस्या आ रही है।
हम अपनी बात को शिक्षा मंत्री तक ले जाएंगे। यदि फिर भी हल नहीं निकला तो प्रदेशस्तरीय आंदोलन करेंगे।
इन दो स्कूलों को 56 लाख लौटाने के हुए आदेश
जिला शिक्षा अधिकारी ऑफिस के मुताबिक, जब स्कूलों से फीस से रिलेटेड जानकारी मांगी गई तब जाकर 80 फीसदी स्कूलों ने जानकारी पोर्टल पर अपलोड की। जिले में 79 स्कूलों के नाम सामने आए हैं।
वहीं शहर के 2 बड़े स्कूल शांति निकेतन हायर सेकंडरी और सर्वाइट स्कूलों ने जो फीस बढ़ाई थी। उसके 56 लाख रुपए पेरेंट्स को वापस करना होंगे। 10 दिन पहले इसके आदेश भी हो चुके हैं।
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