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Old Pension Scheme: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूक्रेन से लौटकर केंद्रीय कर्मचारियों को बड़ी सौगात दी है। मोदी ने शनिवार को यूनिफाइड पेंशन स्कीम को मंजूरी दे दी है। नई पेंशन स्कीम में सुधार को लेकर डॉ. सोमनाथ कमेटी का गठन किया गया था। इसी कमेटी ने विस्तार से चर्चा के बाद रिपोर्ट पेश की है।
मोदी कैबिनेट की बैठक में इसे लेकर सहमति बनी है। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया, ‘UPS एक अप्रैल 2025 से लागू होगी। इसका फायदा 23 लाख केंद्रीय कर्मचारियों को होगा।’ उन्होंने बताया कि कर्मचारियों को कॉन्ट्रिब्यूट करने की जरूरत नहीं होगी। सरकार अपनी तरफ से कर्मचारी की बेसिक सैलरी का साढ़े 18% कॉन्ट्रिब्यूट करेगी। न्यू पेंशन स्कीम में कर्मचारी को 10% अपनी बेसिक सैलरी का कॉन्ट्रिब्यूट करना होता है। सरकार 14 प्रतिशत देती है।
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— Bansal News (@BansalNewsMPCG) August 24, 2024
पीएम मोदी की केंद्रीय कर्मचारी नेताओं के साथ हुई बैठक
इससे पहले पीएम मोदी ने यूक्रेन दौरे से लौटने के बाद शनिवार को केंद्रीय कर्मचारियों के नेताओं के साथ अपने दिल्ली आवास पर अहम बैठक की। कार्मिक मंत्रालय ने इसके संबंध में 21 अगस्त को एक नोटिस जारी किया था। यह बैठक एक ऐसे समय पर आयोजित की गई, जब 2 राज्यों हरियाणा और जम्मू-कश्मीर में विधानसभा चुनाव होने हैं। इस लिहाज से भी यह बैठक काफी अहम मानी जा रही।
बीते 10 साल में यह पहली बैठक है, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केद्रीय कर्मचारियों की नेशनल काउंसिल यानी जॉइंट कंसल्टेटिव मशीनरी (JCM) के मुख्य सदस्य शामिल होंगे। प्रधानमंत्री के साथ होने वाली इस बैठक में ओल्ड पेंशन (OPS) स्कीम, न्यू पेंशन स्कीम (NPS) और 8वें वेतन आयोग को लेकर कोई चर्चा नहीं हुई।
बजट पेश करने के दौरान केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने भी न्यू पेंशन स्कीम में सुधार की बात कही थी। वहीं, सदन में पूछे गए एक सवाल के जवाब में वित्त मंत्री राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने जवाब देते हुए कहा था कि सरकार ओल्ड पेंशन स्कीम बहाली पर कोई विचार विमर्श नहीं कर रही है।
पहले ओल्ड पेंशन स्कीम
- 1. इस स्कीम के तहत रिटारमेंट के समय कर्मचारी के वेतन की आधी राशि पेंशन के रूप में दी जाती है।
- 2. ओल्ड पेंशन स्कीम में पेंशन के लिए कर्मचारी के वेतन से कोई पैसा नहीं काटा जाता है।
- 3. OPS में भुगतान सरकार के राजकोष से किया जाता है।
- 4. इस स्कीम में 20 लाख रुपए तक ग्रेच्युटी का पैसा मिलता है।
- 5. रिटायर्ड कर्मचारी की मृत्यु होने पर उसके परिजनों को पेंशन की राशि मिलती है।
- 6. परानी स्कीम में जनरल प्रोविडेंट फंड (GPF) का प्रावधान है।
- 7. इसमें 6 महीने बाद मिलने वाली महंगाई भत्ते (DA) का प्रावधान।
नई पेंशन स्कीम (NPS)
- 1. कर्मचारी की बेसिक सैलरी + DA का 10 प्रतिशत हिस्सा काटा जाता है।
- 2. एनपीएस (NPS) शेयर बाजार पर आधारित है, इसलिए यह सुरक्षित नहीं है।
- 3. इसमें 6 महीने बाद मिलने वाला महंगाई भत्ते का प्रावधान नहीं है।
- 4. न्यू पेंशन स्कीम में रिटायरमेंट के बाद निश्चित पेंशन की गारंटी नहीं होती।
- 5. न्यू पेंशन स्कीम शेयर बाजार पर आधारित है, इसलिए इसमें टैक्स का भी प्रावधान है।
- 6. इस स्कीम में रिटायरमेंट पर पेंशन पाने के लिए न्यू पेंशन स्कीम फंड का 40 प्रतिशत तक निवेश करना जरूरी होता है।
NPS में सुधार के लिए गठित की थी कमेटी
न्यू पेंशन स्कीम लागू करने के बाद कर्मचारियों ने इसका काफी विरोध किया था, जिसके बाद मार्च 2024 में सरकार ने उस समय के वित्त सचिव टीवी सोमनाथन (हाल ही में कैबिनेट सचिव नियुक्त हुए हैं) की अध्यक्षता में एनपीएस में सुधार के लिए एक कमेटी का गठन किया था। कमेटी में सुधार के लिए दुनियाभर के देशों की पेंशन स्कीमों सहित आंध्र प्रदेश सरकार की ओर से किए गए सुधारों पर भी स्टडी की गई है।
इसके बाद चर्चा है कि सरकार 40 से 45 प्रतिशत पेंशन की गारंटी देने पर सक्षम हो सकती है। इसके बाद पिछले दिनों यह खबर आई थी कि सरकार केंद्रीय कर्मचारियों को आखिरी सैलरी का 50 प्रतिशत पेंशन देने की गारंटी दे सकती है।
इसको अगर साधारण शब्दों में समझा जाए तो रिटायर होने से पहले किसी कर्मचारी की आखिरी सैलरी 50 हजार रुपए थी, तो सरकार उसे हर महीने 25 हजार रुपए पेंशन देने की योजना बना रही है।
AIDEF नहीं लेगें बैठक का बहिष्कार
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ बैठक में पहले रेलवे ने शामिल होने से इनकार कर दिया था। वहीं, अब केंद्रीय कर्मचारियों के सबसे बड़े संगठन ऑल इंडिया डिफेंस एम्प्लॉई फेडरेशन (AIDEF) ने प्रधानमंत्री की बैठक का बहिष्कार किया है। इसको लेकर AIDEF के महासचिव सी श्रीकुमार ने बताया कि संगठन पीएम मोदी के साथ होने वाली बैठक में शामिल नहीं होंगे।
उन्होंने इसको लेकर कहा कि इस बैठक में OPS बहाली नहीं बल्कि NPS में सुधार को लेकर चर्चा होगी। कई संगठन पहले ही यह कह चुके हैं कि कर्मचारियों को OPS ही चाहिए। बता दें कि AIDEF ने 15 जुलाई को वित्त मंत्रालय की बैठक का भी बहिष्कार कर दिया था।
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