चैनल से जुड़ें
हाइलाइट्स
-
कंपनी की बैक डोर से बिजली के दाम बढ़ाने की प्लानिंग
-
इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कोड में कंपनी करने जा रही बदलाव
-
बदलाव हुआ तो सोसाइटियोंं में महंगी हो जाएगी बिजली
Electricity Rate Hike: आप मध्य प्रदेश की रहवासी सोसाइटियों में रहते हैं तो महंगी बिजली के लिए खुद को तैयार कर लीजिए। कंपनी ने बैक डोर से बिजली के दाम बढ़ाने की तैयारी कर ली है।
आप सोच रहे होंगे कि अभी कुछ दिन पहले ही तो घरेलू बिजली दर नहीं बढ़ाने का फैसला हुआ था, तो फिर अब बिजली कंपनी कैसे आपको झटका दे सकती है।
बता दें कि इसके लिए मध्य प्रदेश में इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कोड में बदलाव किया गया है। इस बदलाव पर यदि तथ्य आधारित आपत्तियां नहीं लगी तो यह लागू हो जाएगा।
जिसके बाद बढ़े हुए बिजली के बिल (Electricity Rate Hike) आपको झटका देंगे।
तो ऐसे बढ़ जाएंगे बिजली के बिल
एमपी में इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कोड में बदलाव होते ही रहवासी सोसाइटियों में बिजली के भी बल्क कनेक्शन दिये जाने लगेंगे। बिजली कंपनी आवासीय कॉलोनियों में एक कनेक्शन देगी।
MP की हाउसिंग सोसाइटियों में रहते हैं आप, तो महंगे Electricity Bill के लिए हो जाएं तैयार; आपको झटका देने बड़े खेल की तैयारी!#Electricity #ElectricityBill #PowerPriceHike #ElectricityBillHike #MPNews @DrMohanYadav51 @jitupatwari
पूरी खबर पढ़ें : https://t.co/zGVKRpRLYk pic.twitter.com/E9gxPHgpmw
— Bansal News (@BansalNewsMPCG) March 29, 2024
जिसके बाद सोसाइटी घरों या फ्लैट में कनेक्शन देगी। मीटर रीडिंग से लेकर बिलिंग और वसूली तक का जिम्मा सोसाइटी के पास होगा।
इससे बिजली कंपनी के खर्चों में तो कमी आएगी, लेकिन सोसाइटी अपनी सेवा का चार्ज जोड़कर वसूल करेगी, जिससे आपके घरों के बिजली बिल बढ़ (Electricity Rate Hike) जाएंगे।
बिजली कंपनी का ये है प्लान
बिजली बिल (Electricity Rate Hike) में खपत के आधार पर कई सारे टैक्स जुड़े होते हैं। सोसाइटी में सिंगल कनेक्शन देने पर उस मीटर पर खपत कई गुना बढ़ जाएगी।
जिससे बिजली कंपनी को टैक्स बढ़कर मिलेगा। वहीं मेंटेनेंस को छोड़कर सारी जिम्मेदारी सोसाइटी की होने से बिजली कंपनी के खर्चों में भी कमी आ जाएगी। इससे कंपनी को फायदा होगा।
सोसाइटी में रहने वालों को ये नुकसान
घर-फ्लैट को बिजली आपूर्ति करने के साथ बिजली टैरिफ मप्र विद्युत नियामक आयोग (MP Electricity Regulatory Commission) तय करेगा।
लेकिन रीडिंग, बिलिंग और वसूली करने के एवज में सोसाइटी उपभोक्ताओं से अतिरिक्त चार्ज वसूल (Electricity Rate Hike) करेगी। इससे आम लोगों की जेब खाली होगी।
बल्क नल कनेक्शन की योजना पहले से फेल
बिजली कंपनी भले ही बिजली के बल्क कनेक्शन देने की योजना बना रही हो, लेकिन बता दें कि प्रदेश में नल के बल्क कनेक्शन दिये जाने की योजना पहले ही फेल हो चुकी है।
राजधानी भोपाल में इसी कारण से कई सोसाइटियों में अब तक नर्मदा का पानी नहीं पहुंचा है। वहीं भोपाल नगर निगम खुद लोगों को व्यक्तिगत नल कनेक्शन देने की तैयारी में है, बस बजट की कमी आड़े आ रही है।
आपसी झगड़े और महंगी दर विरोध की बड़ी वजह
अभी आप यदि दो महीने तक बिजली बिल जमा नहीं करते हैं तो कंपनी के कर्मचारी तीसरे महीने के बिजली बिल के साथ कनेक्शन को काटने आती है।
लेकिन यदि यह जिम्मा सोसाइटी के हैंडओवर हुआ तो हर महीने समय पर बिजली बिल नहीं देने वालों के साथ वाद विवाद होंगे।
इसके अलावा अतिरिक्त चार्ज वसूले जाने से (Electricity Rate Hike) महंगाई की मार पड़ती है वो अलग। इससे कारण आम लोग नल हो या बिजली किसी के भी बल्क कनेक्शन को पसंद नहीं करते हैं।
तो क्या अब कोई रास्ता नहीं?
बिल्कुल है, राज्य विद्युत नियामक आयोग ने इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कोड में हुए इस बदलाव पर आम जनता से 12 अप्रैल तक आपत्तियां बुलाई हैं। जिनकी सुनवाई के बाद आयोग अंतिम निर्णय लेगा।
16 अप्रैल को सुबह 11 बजे वीसी के माध्यम से इसे लेकर सुनवाई होगी। उसके बाद इस पर फैसला लिया जाएगा।
संबंधित खबर: Onion Price: हमें सस्ती नहीं मिल रही प्याज, इधर लागत भी नहीं निकाल पा रहे किसान; सरकार के इस दांव से बदलेंगे हाल?
पहले 15 रुपये में जानें, क्या हो रहा है बदलाव
आपत्ति लगाने से पहले आपको यह जानना होगा कि आखिर इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कोड में बदलाव हो क्या रहा है। यह जानना इसलिए जरूरी है क्योंकि इसके बाद ही आप ये जान पाएंगे कि इसका आप पर कितना असर पड़ेगा।
प्रस्तावित ड्राफ्ट की कॉपी आप आयोग के कार्यालय में 15 रुपये के नगद भुगतान कर ले सकते हैं। यदि आप भोपाल के बाहर रहते हैं तो आपको इसकी कॉपी डाक के माध्यम से भी मिल जाएगी।
इसके लिए आपको मध्य प्रदेश विद्युत नियामक आयोग भोपाल के नाम से 50 रुपये का डिमांड ड्राफ्ट बनाकर भेजना होगा। इसमें 35 रुपये डाक का खर्चा जोड़ा गया है।
ये भी पढ़ें: Old Pension Scheme है बुढ़ापे का सहारा, Lok Sabha Chunav 2024 से पहले कर्मचारियों ने फिर बुलंद किया OPS का नारा
सबसे जरुरी बात- ऐसे लगाएं आपत्ति
अब सबसे जरूरी बात, आप आपत्ति कैसे लगाएंगे। इसके तीन तरीके हैं। पहला आप आयोग के नंबर 0755-4004137 पर अपने सुझाव या आपत्ति को फैक्स कर सकते हैं। लेकिन ये तरीका आउट डेटेड हो गया है।
आप चाहें तो सचिव, मध्य प्रदेश विद्युत नियामक आयोग, पंचम तल, मेट्रो प्लाजा, ई-5, अरेरा कॉलोनी बिट्टन मार्केट, भोपाल-462016 को 12 अप्रैल तक लिखित में आपत्ति भेज सकते हैं।
सबसे बेहतर तरीका ये है कि आप अपने सुझाव या आपत्ति को [email protected] या [email protected] पर मेल कर सकते हैं।
