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PM Vidyalaxmi Scheme: मोदी सरकार देश के होनहार छात्रों के लिए नई योजना लेकर आई है। अब पैसों की कमी से स्टूडेंट्स को पढ़ाई बीच में नहीं छोड़नी पड़ेगी। मोदी कैबिनेट ने पीएम विद्यालक्ष्मी योजना (PM Vidyalaxmi Scheme) को मंजूरी दी है। इस योजना में होनहार छात्रों को 10 लाख रुपए का एजुकेशन लोन मिलेगा। देश के करीब 22 लाख छात्रों को हायर स्टडीज में फायदा मिलेगा।
https://twitter.com/BansalNewsMPCG/status/1854128898365366759
क्या है पीएम विद्यालक्ष्मी योजना ?
पैसों की कमी से पढ़ाई बीच में छोड़ने वाले छात्रों की राह पीएम विद्यालक्ष्मी योजना आसान करेगी। इसका पहला उद्देश्य गुणवत्तापूर्ण उच्च शिक्षा को बढ़ाना है। इस योजना में बिना किसी जमानत और गारंटी के एजुकेशन लोन मिलेगा। केंद्र सरकार 7.5 लाख रुपए तक के लोन के लिए 75 प्रतिशत गारंटी देगी। 3 फीसदी ब्याज की छूट के साथ लोन मिलेगा। ये लोन उन छात्रों के लिए है जिनकी वार्षिक पारिवारिक आय 8 लाख रुपए या इससे कम है।
छात्रों को कैसे मिलेगा लोन ?
पीएम विद्यालक्ष्मी योजना में लोन के लिए स्टूडेंट्स को ऑनलाइन आवेदन करना होगा। आवेदन की प्रोसेस आसान और ट्रांसपेरेंट रखी जाएगी। सरकार ने एक अधिसूचना में कहा है कि एक स्पेशल लोन उत्पाद जमानत मुक्त, गारंटर मुक्त एजुकेशन लोन को सक्षम करेगा। एक आसान, ट्रांसपेरेंट, छात्र-अनुकूल और पूरी तरह से डिजिटल आवेदन प्रक्रिया के माध्यम से बनाया जाएगा।
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पीएम मोदी के साथ गृह मंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह[/caption]
FCI को मजबूत करेगी सरकार
केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि कैबिनेट ने 2024-25 में वेज एंड मीन्स एडवांस को इक्विटी में बदलने के लिए भारतीय खाद्य निगम (FCI) में 10 हजार 700 करोड़ रुपए की इक्विटी डालने को मंजूरी दी है। इस फैसले का उद्देश्य कृषि क्षेत्र को बढ़ावा देना और देशभर में किसानों का कल्याण करना है।
फूड कॉर्पोरेशन के संचालन में कई गुना वृद्धि हुई है, जिसके परिणामस्वरूप अधिकृत पूंजी फरवरी 2023 में 11 हजार करोड़ से बढ़कर 21 हजार करोड़ रुपए हो गई है। 2019-20 में FCI की इक्विटी 4 हजार 496 करोड़ थी, ये 2023-24 में बढ़कर 10 हजार 157 करोड़ रुपए हो गई।
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किसानों को सौगात
केंद्रीय कैबिनेट के बाद मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि अगर हम 2004-14 से 2014-24 की तुलना करें तो किसानों को 4 गुना ज्यादा खाद्य सब्सिडी दी गई है। 2004-14 में 5.15 लाख रुपए से 2014-24 में 21.56 लाख रुपए, जो उस अवधि के दौरान खाद्य पर दी जाने वाली सब्सिडी से 4 गुना से भी ज्यादा है।
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