PM kisan Yojana: इस योजना के साथ मिलते हैं ये तीन और फायदे, लोग जानकारी के अभाव में नहीं उठा पाते लाभ

PM kisan Yojana

नई दिल्ली। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना को कौन नहीं जानता। सरकार इस योजना के तहत किसानों को आर्थिक सहायता देते है। मोदी सरकार की योजनाओं में से यह सबसे बड़ी योजना है। इस योजना से अब तक करीब 12 करोड़ किसान जुड़ चुके हैं। सरकार भी अब तक 7 किस्त जारी कर चुकी है और जल्द ही लोगों के खाते में 8वीं किस्त भी आने वाली है। लेकिन क्या आपको पता है कि इस योजना से आपको तीन और भी फायदे मिल सकते हैं।

किसान क्रेडिट कार्ड का उठा सकते हैं लाभ
सरकार ने अब इस योजना से किसान क्रेडिट कार्ड को भी जोड़ दिया है। यानी जो किसान प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का लाभ ले रहे हैं उनके लिए किसान क्रेडिट कार्ड बनवाना अब आसान हो गया है। सरकार ने भी यह फैसला इसलिए किया ताकि केसीसी बनाने की प्रक्रिया में तेजी लाई जा सके। इस समय देश में करीब 7 करोड़ किसानों के पास केसीसी है। जबकि सरकार चाहती है कि जल्द से जल्द एक करोड़ और किसानों को इसमें शामिल किया जा सके। मालूम हो कि किसान क्रेडिट कार्ड से लोन लेने वाले किसानों को 4 फीसदी की ब्याज दर पर 3 लाख रूपये दिए जाते हैं।

दूसरी योजनाओं के लिए दस्तावेज नहीं देना होगा
दूसरा फायदा ये है कि पीएम किसान योजना का लाभ लेने वाले किसानों को प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना के लिए कोई दूसरा दस्तावेज नहीं देना होगा। क्योंकि सरकार के पास पहले से ही सारे दस्तावेज मौजूद होते हैं। इस योजना के तहत किसान, पीएम किसान स्कीम से प्राप्त लाभ में से सीधे ही अंशदान कर सकते हैं। उन्हें अपनी जेब से पैसे नहीं देने होंगे। सीधे उनके 6000 रूपये में से प्रीमियम कट जाएगा।

किसानों के लिए पहचान पत्र
वहीं अब सरकार किसान स्कीम के आंकड़ो के आधार पर किसानों के लिए एक यूनिक फार्मर आईडी बनना की तैयारी में है। केंद्र सरकार इसके लिए पीएम किसान और राज्यों द्वारा बनाए जा रहे भूमि रिकॉर्ड को जोड़कर यह पहचान पत्र बनाएगी। ताकि खेते किसानी से जुड़े हुए किसानों तक सही मायने में योजनाओं का लाभ पहुंचाया जा सके।

मालूम हो कि पिछले कुछ दिनों में सरकार ने कई लाख ऐसे लोगों को खोज निकाला है। जों खेती बाड़ी से जुड़े हुए नहीं थे, लेकिन प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का लाभ ले रहे थे। इस पहचान पत्र से ऐसे लोगों की पहचान अब आसानी से हो पाएगी और वास्तविक में जिन्हें लाभ मिलना चाहिए उन तक योजनाओं को पहुंचाया जा सकेगा।

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