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नई दिल्ली। प्रधानमंत्री किसान सम्मान योजना के लाभार्थी किसानों अब ई-केवाईसी कराने के लिए भटकना नहीं पड़ेगा। घर बैठे ही वे इस काम को पूरा कर सकते हैं। अब ओटीपी या ‘फिंगरप्रिंट की जरूरत भी नहीं रहेगी।
चेहरा स्कैन करके ई-केवाईसी पूरा
केंद्र प्रायोजित योजना पीएम-किसान के तहत पंजीकृत कृषक अब ‘वन-टाइम पासवर्ड’ (ओटीपी) या ‘फिंगरप्रिंट’ के बिना अपना चेहरा स्कैन करके ई-केवाईसी पूरा कर सकते हैं। सरकार ने इसके लिए मोबाइल एप्लिकेशन पर ‘चेहरा प्रमाणीकरण’ सुविधा पेश की।
कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने पेश की
पीएम-किसान मोबाइल ऐप पर नई सुविधा कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने पेश की। उन्होंने कहा कि योजना का कार्यान्वयन ‘प्रौद्योगिकी का उपयोग करके बहुत आसान हो गया है।’एक सरकारी बयान में कहा गया है, ‘‘पीएम-किसान मोबाइल ऐप के जरिए दूरदराज के कृषक बिना ओटीपी या फिंगरप्रिंट के अपना चेहरा स्कैन करके ई-केवाईसी पूरा कर सकते हैं।’’
6,000 रुपये का वित्तीय लाभ
प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (पीएम-किसान) के तहत, पात्र किसानों को हर चार महीने में 2,000 रुपये की तीन समान किस्तों में प्रति वर्ष 6,000 रुपये का वित्तीय लाभ प्रदान किया जाता है। यह योजना फरवरी 2019 में शुरू की गई थी लेकिन इसे दिसंबर 2018 से लागू किया जा रहा है।
कैसे कर सकते है डाउनलोड
8.1 करोड़ से अधिक किसानों को पीएम-किसान की 13वीं किस्त का भुगतान किया गया। नए मोबाइल ऐप का उपयोग करना बहुत आसान है और यह ‘गूगल प्ले स्टोर’ पर डाउनलोड के लिए आसानी से उपलब्ध है। ऐप किसानों को योजना और पीएम-किसान खातों से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी भी प्रदान करेगा।
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बता दें कि नया ऐप उपयोग में बहुत सरल है और गूगल प्ले स्टोर पर आसानी से डाउनलोड के लिए उपलब्ध है। यह किसानों को योजना एवं पीएम किसान खातों से संबंधित कई जानकारियां देने में सक्षम है। इसमें नो यूजर स्टेटस माड्यूल का उपयोग कर किसान लैंडसीडिंग, आधार को बैंक खातों से जोड़ने एवं ई-केवाईसी का स्टेटस जान सकते हैं।
नो यूजर स्टेटस मॉड्यूल
किसान ‘नो यूजर स्टेटस मॉड्यूल’ का उपयोग करके किसान भूमि बुआई की स्थिति, आधार को बैंक खातों से जोड़ने और ई-केवाईसी की स्थिति भी जान सकते हैं। बयान में कहा गया है कि कृषि मंत्रालय ने लाभार्थियों के लिए उनके दरवाजे पर आधार-लिंक्ड बैंक खाते खोलने के लिए इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक (आईपीपीबी) को भी शामिल किया है और सामान्य सेवा केंद्रों को राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों की मदद से गांव-स्तरीय ई-केवाईसी शिविर आयोजित करने के लिए कहा है।
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कार्यक्रम में कृषि राज्य मंत्री कैलाश चौधरी और कृषि सचिव मनोज आहूजा सहित अन्य अधिकारी उपस्थित थे।
11 करोड़ से अधिक किसानों को फायदा
यह ऐसी योजना है, जिसमें बिचौलियों के बिना ही केंद्र सरकार किसानों के खाते में पैसे दे रही है। बता दे कि अभी तक 11 करोड़ से ज्यादा किसानों के खाते में 2.42 लाख करोड़ रुपये सीधे भेजा जा चुके हैं।इसमें से तीन करोड़ से ज्यादा महिला किसान हैं।
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