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PM-eBus Sewa: पीएम मोदी की अध्यक्षता में बुधवार (16 अगस्त) को केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक हुई। जिसमें कई बड़े फैसले लिए गए। मीटिंग के बाद केंद्रीय मंत्रिमंडल के फैसलों के बारे में जानकारी देते हुए केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि पीएम ई-बस सेवा (PM-eBus Sewa) को मंजूरी दे दी गई है।
सार्वजनिक-निजी भागीदारी (पीपीपी) मॉडल पर सिटी बस चलाने के लिए एक बस योजना पीएम ई-बस सेवा को मंजूरी दे दी है। योजना के माध्यम से 10,000 ई-बसें चलाई जाएंगी। योजना तीन लाख और उससे अधिक आबादी वाले शहरों को कवर करेगी।
169 शहरों में चलेंगी 10 हजार ई-बसें
कैबिनेट में हुए फैसलों की जानकारी देते हुए केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि ग्रीन मोबिलिटी और सिटी बस संचालन को बढ़ाने के लिए बढ़ावा देने के लिए केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बुधवार को ‘पीएम-ईबस सेवा’ को मंजूरी दी है। इसके तहत उन शहरों को प्राथमिकता दी जाएगी जहां फिलहाल कोई ऑर्गनाइज़्ड बस सेवा नहीं है।
योजना के तहत 169 शहरों में पब्लिक-प्राइवेट पार्टनरशिप (PPP) मॉडल के आधार पर 10 हजार ई-बसें चलाई जाएंगी। उन्होंने बताया कि ग्रीन अर्बन मोबिलिटी के लिए की जा रही पहल के तहत 181 शहरों में बुनियादी ढांचे को डेवलप करने पर भी ध्यान दिया जाएगा।
ठाकुर ने बताया कि इस योजना की कुल अनुमानित लागत 57,613 करोड़ रुपये आंकी गई है, जिसमें से 20,000 करोड़ रुपये केंद्र सरकार देगी।
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