पीएम आवास योजना: केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान का बड़ा ऐलान, अब इन लोगों को भी मिलेगा PM Awas Yojana का लाभ

PM Awas Yojana: केंद्र सरकार ने नए साल से पहले महाराष्ट्र को बड़ा तोहफा दिया है। इससे राज्य के लाखों गरीब परिवारों को सीधा लाभ मिलेगा। सरकार राज्य के लाखों गरीबों, कच्चे घरों में रहने वाले लोगों और बेघर लोगों को पक्के घर मुहैया कराएगी।

महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि इस साल केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 6.50 लाख घरों को मंजूरी दी थी, जिसे और बढ़ा दिया गया है। इसके तहत राज्य के लिए अतिरिक्त 13 लाख मकान (कुल लगभग 20 लाख) स्वीकृत किये गये हैं। उन्होंने कहा कि अब तक 26 लाख लोगों ने पंजीकरण कराया है, जिनमें से 20 लाख गरीबों को मकान दिये जायेंगे। यह एक ऐतिहासिक कदम है।

महाराष्ट्र पहुंचे शिवराज सिंह चौहान

केन्द्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान सोमवार को राष्ट्रीय किसान दिवस 2024 के अवसर पर कृषि अनुसंधान परिषद, पुणे में आयोजित किसान सम्मान दिवस एवं कृषक एवं ग्रामीण विकास हितग्राही सम्मेलन में शामिल हुए।

इस बीच उन्होंने अपने संबोधन में कहा कि वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण प्लस (+) के तहत महाराष्ट्र के लिए 13 लाख 29 हजार 678 घरों को मंजूरी दी गई। इसका सर्वेक्षण कार्य पूरा हो चुका है। इसकी अंतिम सूची के तहत ये अतिरिक्त मकान महाराष्ट्र में आवंटित किये जायेंगे।

उन्होंने आगे कहा, “वित्त वर्ष 2024-25 में महाराष्ट्र में कुल 19 लाख 66 हजार 767 घरों के निर्माण का लक्ष्य रखा गया है। इसकी कुल अनुमानित लागत 29501 करोड़ रुपये होगी। उम्मीद है कि महाराष्ट्र की नवगठित महायुति सरकार निर्धारित समय में लक्ष्यों को हासिल करने में सफल होगी।

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इन लोगों को मिलेगा योजना का लाभ

केन्द्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि महाराष्ट्र देश का ऐसा राज्य बन गया है, जिसे सर्वाधिक आवास निर्माण का लक्ष्य दिया गया है। शिवराज सिंह चौहान ने आगे कहा कि सरकार उन लोगों को भी इस योजना का लाभ दिलाने का प्रयास कर रही है, जिन्हें प्रधानमंत्री आवास योजना में शामिल होने का अवसर नहीं मिला या जिनका नाम सर्वेक्षण सूची में नहीं आया।

केंद्रीय मंत्री ने कहा कि पहले जिन लोगों के पास दो पहिया वाहन और टेलीफोन था, वे इस योजना से वंचित थे, लेकिन अब ऐसे सभी लोगों को आवास प्लस (+) योजना के तहत आवास का लाभ मिलेगा। नए सर्वे के अनुसार, अब 15,000 रुपये मासिक आय और 5 एकड़ से अधिक सिंचित भूमि वाले लोगों को भी इस योजना का लाभ मिलेगा।

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