अन्नदाताओं के लिए Aasha Yojana: किसानों के लिए Shivraj ने किया बड़ा ऐलान, Modi Cabinet ने दी मंजूरी

PM Aasha Yojana Modi Cabinet: देश के अन्नदाता यानी किसानों के लिए मोदी सरकार के केंद्रीय कृषी मंत्री शिवराज सिंह चौहान (Shivraj Singh Chouhan News in Hinde) ने एक बड़ा ऐलान किया हे।

शिवराज किसानों के लिए नई योजना ला रहे हैं जिसे मोदी कैबिनेट (Modi Cabinet Decision) ने मंजूरी दे दी है।

क्या है शिवराज की स्कीम

आपको बता दें केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने किसानों को बड़ा तोहफा दिया है। सरकार ने बुधवार को हुई कैबिनेट की मीटिंग में किसानों के लिए बड़ी राहत की घोषणा की है।

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किसानों के लिए आशा योजना

आपको बता दें मोदी कैबिनेट में किसानों के लिए पीएम आशा योजना (PM Asha Yojana) को जारी रखने और उसका दायरा बढ़ाने को मंजूरी दी है। ये जानकारी केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कैबिनेट के फैसलों की को बताते हुए दी।

उन्होंने कहा है कि 35 हजार करोड़ रुपये के परिव्यय वाली पीएम आशा योजना को मंजूरी दे दी गई है।

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आप भी जान लें क्या है पीएम आशा स्कीम

मोदी सरकार के केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पीएम आशा स्कीम (PM Asha Yojana Update News) के बारे में बताते हुए कहा है, कि यह अन्नदाता के संरक्षण की योजना है। इसमें एक तरफ जहां किसान को अगर एमएसपी (MSP) के नीचे उसका उत्पाद बिकता है।

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इसमें चाहे दलहन, तिलहन या बाकी अनाज हो, यहां तक कि आलू, प्याज और टमाटर जैसी फसलों पर भी राज्य इसे लागू कर सकते हैं। हम उसको फिर एमएसपी पर खरीदने का काम करते हैं।

शिवराज सिंह चौहान (Shivraj Singh Chouhan News in Hindi) ने कहा कि इसके माध्यम से हम बफर स्टॉक भी बनाते हैं। इसे अब मोदी कैबिनेट में 25 हजार करोड़ रुपये के बजट के साथ पीएम आशा योजना को जारी रखने का फैसला लिया गया है।

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बागवानी फसलों पर भी मिलेगा योजना का लाभ

मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि पीएम आशा योजना (What is PM Asha Yojana) दलहन, तिलहन के लिए है।

यह बागवानी फसलों के लिए भी है। अब इसमें पूरे देश में जितना उत्पादन होता है उसका 25 फीसदी इस योजना के अंतर्गत सरकार खरीदेगी।

इसे खरीदने के भी दो तरीके हैं। इसमें पीएसएस योजना में भौतिक रूप से सरकार खुद जाकर खरीदेंगी। इसे हम एमएसपी पर खरीदते हैं।

इसके अलावा इसमें भावांतर भुगतान योजना भी लागू की गई है।

इसमें एमएसपी और बाजार मूल्य के बीच का अंतर मॉडल रेट मानकर वो अंतर किसान के खाते में डाल दिया जाता है। इसको भौतिक रूप से खरीदने की जरूरत नहीं है। इसे व्यापारी खरीदेगा।

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बैंकों से खदीने की गारंटी को भी बढ़ाया

शिवराज ने कहा कि हम पहले राज्य के उत्पादन का 25 फीसदी खरीदते थे। इसको बढ़ाकर देश के उत्पादन का 25 फीसदी कर दिया।

उन्होंने कहा कि एक राज्य चाहे, तो 40 फीसदी भी खरीद सकता है।

केंद्रीय कृषि मंत्री ने कहा कि बैंकों से खरीदने की जो गारंटी मिलती थी, उसे 40,500 करोड़ से बढ़ाकर 45000 करोड़ रुपये कर दिया है।

इससे किसान को बहुत फायदा होगा। इस फैसले के बाद अब किसानों की दलहन, तिलहन और बागवानी की फसलों की भी खरीद हो पाएगी।

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