उपासना स्थल कानून मामले में केंद्र का जवाब आने तक सुनवाई नहीं: हलफनामा दाखिल करने के SC के निर्देश, ये है पूरा विवाद

Places of Worship Act Hearing Update: सुप्रीम कोर्ट में उपासना (पूजा) स्थल कानून (प्लेसेज ऑफ वर्शिप एक्ट- 1991) की संवैधानिकता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर 12 दिसंबर को सुनवाई हुई। सुनवाई CJI संजीव खन्ना, जस्टिस पीवी संजय कुमार और जस्टिस केवी विश्वनाथन की स्पेशल बेंच ने की।

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मामले में केंद्र का जवाब जरुरी है। केंद्र इसके लिए हलफनामा दाखिल करे। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि केंद्र का जवाब आने तक मामले में सुनवाई नहीं होगी। सुप्रीम कोर्ट ने मामले में केंद्र सरकार से जवाब मांगा है। 4 सप्ताह बाद मामले की अगली सुनवाई होगी।

अब कोई मंदिर-मस्जिद मुकदमा दायर नहीं होगा  

सुनवाई के दौरान बेंच ने कहा कि कई मुद्दे उठाए गए हैं, हम विचार करेंगे। राम जन्मभूमि का फैसला भी है। अगली तारीख तक कोई नया मंदिर-मस्जिद मुकदमा दायर नहीं किया जाएगा।

हलफनामे की एक प्रति याचिकाकर्ताओं को देने के निर्देश दिये गए हैं। दोनो पक्षों को नोडल ऑफिसर नियुक्त करने के लिए कहा है।

मामले में आज तक नहीं हो सकी बहस

याचिका 2020 में दाखिल की गई थी और 2021 में इस मामले को लेकर सरकार को नोटिस जारी किया गया था, लेकिन मामले में आज तक बहस नहीं हो सकी है।

पहले 5 दिसंबर को ही यह सुनवाई होनी थी। उस दिन CJI संजीव खन्ना, जस्टिस पीवी संजय कुमार और जस्टिस मनमोहन की बेंच सुनवाई से पहले ही उठ गई थी। अब एक बार फिर केंद्र के जवाब के इंतजार में मामला टलता हुआ दिखाई दे रहा है।

कौन है याचिकाकर्ता

याचिका दायर करने वालों में बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी, कथावाचक देवकीनंदन ठाकुर, भाजपा नेता और एडवोकेट अश्विनी उपाध्याय समेत कई अन्य शामिल हैं।

मौजूदा समय में उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान और कर्नाटक जैसे राज्यों के 10 से ज़्यादा धार्मिक स्थलों और स्मारकों के मामले कोर्ट में लंबित हैं। इनमें उपासना स्थल क़ानून 1991 की भूमिका अहम हो जाती है।

क्या है उपासना स्थल कानून

साल 1991 में लाया गया उपासना स्थल कानून को ही पूजास्थल कानून कहा जाता है। उपासना स्थल कानून कहता है कि भारत में 15 अगस्त 1947 को जो धार्मिक स्थल जिस स्वरूप में था, उसकी स्थिति में कोई बदलाव नहीं किया जा सकता है।

ये कानून ज्ञानवापी मस्जिद, मथुरा की शाही ईदगाह समेत देश के सभी धार्मिक स्थलों पर लागू होता है। एक और अपवाद उन धार्मिक स्थलों का है, जो पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग (ASI) के अधीन आते हैं। इन स्थलों के रखरखाव और संरक्षण के काम पर कोई रोक नहीं है।

कानून के सेक्शन क्या कहते हैं?

उपासना स्थल कानून के सेक्शन 3 के तहत, कोई भी व्यक्ति किसी धार्मिक स्थल या किसी समुदाय के पूजास्थल के स्वरूप को बदलने की कोशिश नहीं कर सकता। सेक्शन 4(1) में यह साफ लिखा है कि 15 अगस्त 1947 को जो धार्मिक स्थल जिस स्वरूप में था, वह उसी स्वरूप में बना रहेगा।

सेक्शन 4(2) के अनुसार अगर किसी धार्मिक स्थल के स्वरूप में बदलाव को लेकर कोई केस, अपील, या अन्य कार्रवाई 15 अगस्त 1947 के बाद किसी कोर्ट, ट्रिब्यूनल, या प्राधिकरण में लंबित है, तो वह केस रद्द कर दिया जाएगा। इसके अलावा, ऐसे किसी मामले में दोबारा केस या अपील दायर नहीं की जा सकती।

सेक्शन 5 में राम जन्मभूमि-बाबरी मस्जिद विवाद को शामिल नहीं किया गया, क्योंकि यह मामला आज़ादी से पहले ही अदालत में लंबित था।

किन परिस्थितियों में आया कानून