मध्य प्रदेश में पार्थ योजना की लॉन्च: सरकार युवाओं को देगी पुलिस और सेना की ट्रेनिंग, ऐसे उठा सकेंगे लाभ

PARTH Yojana MP Youth: मध्य प्रदेश में पार्थ योजना की लॉन्च: सरकार युवाओं को देगी पुलिस और सेना की ट्रेनिंग, ऐसे उठा सकेंगे लाभ

मध्य प्रदेश में पार्थ योजना की लॉन्च: सरकार युवाओं को देगी पुलिस और सेना की ट्रेनिंग, ऐसे उठा सकेंगे लाभ

PARTH Yojana MP Youth: मध्य प्रदेश सरकार ने युवाओं के लिए एक अहम योजना शुरू की है, जिसके तहत उन्हें सेना, पुलिस और पैरा मिलिट्री की भर्ती की तैयारी करवाई जाएगी। इस योजना में फिजिकल फिटनेस से लेकर परीक्षा की तैयारी भी कराई जाएगी। योजना की शुरुआत मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने बुधवार को की, और इसे प्रदेश के सभी संभागों में लागू किया जाएगा। इस "पार्थ" (PARTH) योजना का उद्देश्य युवाओं को सेना, पुलिस और अन्य सुरक्षा बलों में रोजगार के अवसर प्रदान करना है।

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संभाग स्तर पर ट्रेनिंग

पार्थ योजना के तहत युवाओं को भर्ती से पहले विभिन्न प्रकार की ट्रेनिंग दी जाएगी, जो संभाग स्तर पर आयोजित होगी। इसमें शारीरिक दक्षता (फिजिकल टेस्ट), लिखित परीक्षा (सामान्य ज्ञान, गणित, अंग्रेजी आदि) और व्यक्तित्व विकास के लिए विशेषज्ञ ट्रेनिंग शामिल होगी।

यह ट्रेनिंग सेंटर संबंधित जिला खेल और युवा कल्याण अधिकारी के तहत संचालित होंगे। इसके साथ ही, ग्रामीण युवा समन्वयक और विभागीय कर्मचारियों का भी सहयोग लिया जाएगा। यह प्रशिक्षण योजना स्ववित्त पोषित होगी, और प्रशिक्षणार्थियों से निर्धारित शुल्क लिया जाएगा।

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बीपीएड, बीपीई और एथलेटिक खिलाड़ी देंगे ट्रेनिंग

युवाओं को ट्रेनिंग देने के लिए शारीरिक दक्षता के प्रशिक्षकों को निर्धारित मानदेय पर नियुक्त किया जाएगा, जिनकी न्यूनतम योग्यता बीपीएड, बीपीई, एनआईएस डिप्लोमा और राज्य स्तर का एथलेटिक खिलाड़ी होना आवश्यक है।

वहीं, लिखित परीक्षा (सामान्य ज्ञान, गणित, अंग्रेजी आदि) और व्यक्तित्व विकास के लिए विषय विशेषज्ञों की सेवाएं सरकारी या निजी शैक्षणिक संस्थानों में कार्यरत अधिकारियों और कर्मचारियों से पार्ट-टाइम ली जाएंगी। स्थानीय स्तर पर विषय विशेषज्ञ की नियुक्ति के लिए निर्णय समिति द्वारा लिया जाएगा।

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इस तरह से युवा उठा सकेंगे लाभ

युवाओं को पार्थ योजना के तहत ट्रेनिंग लेने के लिए ऑनलाइन फॉर्म भरना होगा और एक निर्धारित शुल्क चुकाना होगा। इसके बाद उन्हें रजिस्टर किया जाएगा और प्रशिक्षित शिक्षकों द्वारा उनकी ट्रेनिंग की जाएगी।

खास बात यह है कि इस योजना का कोई सरकारी बजट खर्च नहीं होगा, बल्कि युवाओं से ली गई फीस से ही इसका संचालन किया जाएगा। योजना में केवल सरकार के संसाधनों का उपयोग किया जाएगा। इसके अलावा, खेल विभाग ने प्रदेश के सभी युवाओं को एक प्लेटफॉर्म पर जोड़ने के लिए एमपीवायपी पोर्टल भी लॉन्च किया है।

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