हाइलाइट्स
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पुरानी पेंशन पर फैसला करेगी सरकार
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कर्मचारियों के साथ बैठक करेगी सरकार
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मीटिंग के बाद OPS पर होगा फैसला
OPS: पुरानी पेंशन को लेकर केंद्र सरकार जल्द ही बड़ा फैसला कर सकती है। इससे पहले केंद्र सरकार कर्मचारियों के साथ बैठक करेगी। 15 जुलाई यानी कल वित्त मंत्रालय JCM के साथ बातचीत करेगी। नॉर्थ ब्लॉक में मीटिंग होगी। वित्त मंत्रालय ने OPS को लेकर कमेटी बनाई थी। इसकी रिपोर्ट केंद्रीय बजट के दौरान आ सकती है।
कर्मचारी संगठन कमेटी की बातों से कितने सहमत
केंद्र सरकार बैठक में अलग-अलग कर्मचारी संगठनों से चर्चा करेगी कि वे कमेटी की बातों से कितने सहमत हैं। इस दौरान कर्मचारियों की तरफ से स्टाफ साइड (नेशनल काउंसिल, JCM) के सचिव शिवगोपाल मिश्रा और दूसरे कर्मचारी संगठनों के प्रतिनिधि मौजूद रहेंगे।
JCM ने पीएम और वित्त मंत्री को लिखा था पत्र
21 जून को JCM स्टाफ साइड के सचिव और AIRF के महासचिव शिव गोपाल मिश्रा ने 21 जून को केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को पत्र लिखा था। इसमें OPS बहाल करने की मांग की गई थी। इससे पहले 11 जून को गोपाल मिश्रा ने पीएम मोदी को भी पत्र लिखा था। उन्होंने अनुरोध किया था कि 1 जनवरी 2004 के बाद सरकारी सेवा में आए कर्मचारियों की पुरानी पेंशन बहाली पर गंभीरता से विचार किया जाए।
19 जुलाई को विरोध प्रदर्शन
केंद्रीय बजट से पहले 19 जुलाई को कन्फेडरेशन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट एंप्लाइज एंड वर्कर्स ने विरोध प्रदर्शन की घोषणा की है। सरकारी कर्मचारी लंच टाइम के वक्त अपने कार्यस्थल पर विरोध प्रदर्शन करेंगे। नेशनल ज्वाइंट काउंसिल ऑफ एक्शन (NJCA) और स्टाफ साइड की राष्ट्रीय परिषद (JCM) के सदस्य भी ‘गारंटीकृत पुरानी पेंशन’ की मांग कर चुके हैं।
केंद्र सरकार बजट में कर सकती है ऐलान
केंद्र सरकार जल्द ही कर्मचारियों को खुशखबरी दे सकती है। सरकार 2024 के बजट में केंद्रीय कर्मचारियों के लिए बड़ा ऐलान कर सकती है। सरकार नई पेंशन स्कीम पर 50 फीसदी राशि की घोषणा कर सकती है। अगर ऐसा होता है तो इससे कर्मचारियों की एक बड़ी चिंता दूर हो जाएगी।
50 फीसदी गारंटी देने पर विचार कर रही सरकार
केंद्र सरकार नई पेंशन स्कीम पर 40-45 फीसदी राशि की गारंटी दे सकती है, लेकिन ये 25-30 सालों से नौकरी कर रहे कर्मचारियों की चिंता दूर नहीं हो सकती। इसलिए सरकार 50 फीसदी राशि की गारंटी देने पर विचार कर रही है।
हर महीने मिलेगी इतनी पेंशन
अगर केंद्र सरकार हर महीने 50 फीसदी राशि की गारंटी दे देती है तो रिटायर्ड कर्मचारियों को आखिरी सैलरी से आधी पेंशन मिलेगी। मतलब अगर किसी कर्मचारी का आखिरी वेतन 50 हजार रुपए है, तो रिटायर होने के बाद उसे हर महीने 25 हजार रुपए पेंशन मिलेगी। हर महीने आधी सैलरी पेंशन के रूप में मिलेगी।
सोमनाथन समिति की रिपोर्ट के बाद सरकार ने निकाला रास्ता
सरकार कर्मचारियों को बेहतर सुरक्षा देने के लिए NPS में बदलाव जरूर कर सकती है। विपक्षी दल सरकार से पुरानी पेंशन योजना लागू करने की मांग कर रहे हैं। वहीं सरकार ने सोमनाथन समिति की रिपोर्ट के बाद ओल्ड पेंशन स्कीम का तोड़ निकाला है।
किन कर्मचारियों को मिल रहा फायदा
अधिकारियों का कहना है कि 25-30 साल तक NPS में योगदान करने वाले कर्मचारियों को OPS पेंशनर्स की तरह अच्छा रिटर्न मिल रहा है। कम भुगतान की शिकायतें उन कर्मचारियों की हैं जो 20 साल से पहले NPS में अंशदान बंद कर देते हैं।
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ओल्ड पेंशन और नई पेंशन स्कीम में अंतर
सरकारी कर्मचारियों को पुरानी पेंशन योजना में वेतन आयोग की सिफारिशों के साथ उनकी आखिरी सैलरी की आधी राशि पेंशन के रूप में मिलती है। इसमें कर्मचारियों को पेंशन के लिए कोई योगदान नहीं करना पड़ा। वहीं नई पेंशन स्कीम एक अंशदान स्कीम है। इसमें कर्मचारी को अपने वेतन का 10 फीसदी हिस्सा देना होता है। वहीं सरकार इसमें 14 फीसदी राशि देती है। ये पूरी राशि निवेश की जाती है और उससे कर्मचारियों को पेंशन दी जाती है।
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