Online liquor order: छत्तीसगढ़ के बाद अब मप्र में भी हो सकती है शराब की होम डिलीवरी, आबकारी विभाग ने कैबिनेट से मांगी मंजूरी

Online liquor order: छत्तीसगढ़ के बाद अब मप्र में भी हो सकती है शराब की होम डिलीवरी, आबकारी विभाग ने कैबिनेट से मांगी मंजूरी

Online liquor order

भोपाल। मप्र में लॉकडाउन के कारण शराब की बिक्री पर पूर्णत प्रतिबंध है। ऐसे में सरकार को राजस्व का नुकसान उठाना पड़ रहा है। हालांकि अब आबकारी विभाग (Excise Department) ने राज्य सरकार को शराब की होम डिलीवरी का प्रस्ताव भेज दिया है। ताकि शराब की बिक्री न होने से होने वाले नुकसान से बचा जा सके।

छत्तीसगढ़ में लोग ऑनलाइन शराब मंगा सकते हैं

मप्र के अलावा छत्तीसगढ़ में कुछ दिन पहले ही इसी तरह का फैसला लागू किया गया था। जिसके बाद वहां के लोग ऑनलाइन शराब ऑर्डर कर रहे हैं। पहले दिन इतने लोगों ने शराब ऑर्डर कर दिया था कि वेबसाइट ही बंद हो गई थी। वहीं अगर मप्र में ऑनलाइन शराब की बात करें तो अभी आबकारी विभाग की ओर से कैबिनेट को प्रस्ताव भेजा गया है। सरकार ने अभी तक इस पर कोई चर्चा नहीं की है।

नई शराब की दुकानें नहीं खोली जाएंगी

हालांकि मंगलवार को हुई बैठक में लाइसेंस फीस पर बढ़ाए जाने वाले 5 फीसदी शुल्क को बढ़ाकर ठेका रिन्यू करने का प्रस्ताव भी फिलहाल 10 माह के लिए टाल दिया गया है। वहीं इस मामले पर आबकारी विभाग के सूत्रों का कहना है कि प्रस्तावित नीति से नई शराब दुकानें खोलने का बिंदु हटा दिया गया है। लेकिन ऑनलाइन बिक्री के लिए कैबिनेट के पास स्वीकृति के लिए भेजा गया है।

चार शहरों के लिए मांगी स्वीकृति

आबकारी विभाग ने अपने प्रस्ताव में पहले चरण में प्रदेश के चार बड़े शहरों के लिए स्वीकृति की मांग की है। इनमें भोपाल, इंदौर, जबलपुर और ग्वालियर शामिल है। बतादें कि इस वक्त देश में कोरोना महामारी के चलते हरियाणा, दिल्ली, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, बंगाल, पंजाब, छत्तीसगढ़, ओडिशा, झारखंड और तमिलनाडु में शराब की ऑनलाइन डिलीवरी की जाती है।

ऑनलाइन शराब की बिक्री कैसे होगी

प्रदेश में ऑनलाइन शराब की बिक्री के लिए छत्तीसगढ़ मॉडल को अपनाया जा सकता है। इसके लिए मोबाइल ऐप को डेवलप किया जा सकता है। जहां से आप ऑर्डर कर सकते हैं। जैसे आप खाना ऑर्डर करते हैं। हालांकि शराब ऑर्डर करने के लिए उपभोक्ता से मतदाता परिचय पत्र, आधार कार्ड आदि मांगा जा सकता है। साथ ही 21 वर्ष से कम आयु के व्यक्ति का रजिस्ट्रेशन इस ऐप पर नहीं होगा।

डिलीवरी के लिए परमिट दिया जाएगा

आबकारी विभाग की और से दिये गए प्रस्ताव के मुताबिक, शराब की होम डिलीवरी करने वाले को परमिट दिया जाएगा। विभाग का मानना है कि इस व्यवस्था से न सिर्फ खपत में वृद्धि होगी, बल्कि वैध शराब की उपलब्धता सुनिश्चित होगी। अवैध शराब बिकने से रुकेगी और दुकानों पर भीड़ कम लगेगी। घर पर शराब की उपलब्धता होने से शराब पीकर वाहन चलाने से होने वाली दुर्घटनाओं में भी कमी आएगी।

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