मध्य प्रदेश में शासकीय कर्मचारियों की पुरानी पेंशन बहाली मुद्दे पर राजनीति शुरू हो गई है। प्रदेश के 4.50 लाख कर्मचारियों को पुरानी पेंशन दिए जाने को लेकर कांग्रेस के सभी विधायक लामबंद होते दिख रहे हैं। कांग्रेस विधायको की 6 मार्च को बैठक होने वाली है जिसमें इस मुद्दे पर रणनीति तय हो सकती है। इससे पहले कांग्रेस पूर्व मंत्री पीसी शर्मा ने 2005 के पहले की पुरानी पेंशन व्यवस्था की बहाली के मुद्दे पर आगामी विधानसभा सत्र में अशासकीय संकल्प और ध्यान आकर्षण का प्रस्ताव लगाया है।

2023 के विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस के हाथ बड़ा मुद्दा लगा है। जिसे वह हर हाल में भुनाना चाहेगी। वहीं भाजपा भी इस मुद्दे पर बैकफुट में नहीं जाना चाह रही है इसलिए सरकारी स्तर पर 1 जनवरी 2005 के बाद नौकरी में आए कर्मचारियों को पुरानी पेंशन दिए जाने के मामले का परीक्षण शुरू कर दिया है। राजस्थान सरकार के द्वारा पुरानी पेंशन बहाली करने के बाद मध्यप्रदेश में भी पुरानी पेंशन बहाली की मांग उठी है।