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नई दिल्ली। भारत छोड़ो आंदोलन के सालगिरह पर सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस एनवी रमणा ने निर्धन और असहाय लोगों के लिए मुफ्त में मिलने वाली कानूनी मदद की राह को और भी आसान कर दिया है। दरअसल, अब सुप्रीम कोर्ट से लेकर जिला और सत्र न्यायालय तक में मुफ्त कानूनी सहायता के लिए CJI ने मोबाइल ऐप को लॉन्च किया है। इस ऐप से न्यायिक प्रक्रिया से जुड़े तीन हजार से ज्यादा संस्थान जुड़े हैं।
इस ऐप के फायदे
फिलहाल इस ऐप को एंड्रॉयड स्मार्टफोन के लिए लॉन्च किया गया है। आगे इसका और विस्तार किया जाएगा। दो महीनों में ये स्थानीय भाषाओं में भी उपलब्ध हो जाएगा। रविवार, 8 अगस्त को अंग्रेजों भारत छोड़ो आंदोलन की सालगिरह पर इस ऐप को लॉन्च किया गया। लोग अब इस ऐप की सहायता से शीघ्र और सुनिश्चित कानूनी सेवा प्राप्त कर सकेंगे। ऐप की सहायता से जानकारी लेने देने में कोई हिचक, भागदौड़ और आपाधापी भी नहीं होगी। कई सवालों के जबाव तो ऐप से ही मिल जाएंगे।
मुआवजा के लिए भी आवेदन कर सकते हैं
ऐप की सहायता से पीड़ित, मुआवजा के लिए भी आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए उन्हें ऐप पर FIR की कॉपी और अन्य जरूरी दस्तावेज अपलोड करने होंगे। ऐप पर राष्ट्रीय और राज्य स्तर के अलावा जिला और तालुका स्तर पर भी लीगल अथॉरिटी के नोटिफिकेशन उपलब्ध होंगे। इस ऐप के जरिए कोई भी सुविधा और सेवा का फायदा ले सकता है।
यहां से डाउनलोड करें ऐप
National Legal Services Authority ने इस ऐप को डेवलप किया है। प्ले स्टोर से आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड करने के लिए आपको प्लेस्टोर पर NALSA C4WP टाइप करना होगा। सर्च करने के बाद आपके सामने ऐप खुल जाएगा। ऐप में आपको हिंदी में "न्याय सबसे लिए" और अंग्रेजी में "ACCESS TO JUSTICE FOR ALL" लिखा दिखेगा। इसे देखने के बाद ही आप ऐप को डाउनलोड करे। क्योंकि इस नाम से मिलते-जुलते कई ऐप प्ले स्टोर पर उपलब्ध हैं, जिन्हें गलती से डाउनलोड करने के बाद आप फ्रॉड का शिकार हो सकते हैं।
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