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भोपाल। प्रदेश समेत पूरी दुनिया में कोरोना के बाद काफी बदलाव देखने को मिला है। कोरोना का सबसे ज्यादा असर बच्चों के शिक्षण सत्र पर पड़ा है। जहां लंबे समय से स्कूल बंद पड़े हैं। वहीं आर्थिक रूप से कमजोर छात्रों को ऑनलाइन क्लासेस का भी पूरी तरह लाभ नहीं मिल पा रहा है। इसी को देखते हुए मप्र के केंद्रीय विद्यालय संगठन ने एक सकारात्मक पहल की है। इस पहल के मुताबिक स्कूल की तरफ से आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के छात्रों को ऑनलाइन क्लासेस अटेंड करने के लिए स्मार्टफोन दिए जाएंगे। वहीं केंद्रीय विद्यालयों में ऑनलाइन क्लासेस सुगम करने के लिए शिक्षकों को टेबलेट दिए जा रहे हैं। छात्रों को स्मार्टफोन देने की यह पहल मप्र केंद्रीय विद्यालय संगठन ने की है।
अब छात्रों को स्मार्टफोन मिलने के बाद क्लासेस अटेंड करने के साथ अपने प्रजेंटेशन और प्रोजेक्ट आसानी से बना सकते हैं। मप्र केंद्रीय विद्यालय संगठन ने इसकी शुरुआत की है। हालांकि इसकी शुरुआती कीमत विद्यालय द्वारा वहन की जाएगी। इसके बाद बच्चों की फीस में इसकी कीमत ले ली जाएगी। इससे आर्थिक रूप से कमजोर छात्रों को ऑनलाइन कक्षाओं से वंचित नहीं रहना पड़ेगा। साथ ही अभिभावकों पर भी एक साथ बड़ी रकम चुकाने का बोझ नहीं होगा। स्कूल अपने फंड से मोबाइल खरीदकर बच्चों को उपलब्ध कराएगा। हालांकि छात्रों को शैक्षणिक सत्र खत्म होने के बाद इसे स्कूल में जमा कराना होगा।
शिक्षकों को दिया जा रहा टेबलेट…
वहीं केंद्रीय विद्यालय द्वारा छात्रों के साथ शिक्षकों का भी ध्यान रखा जा रहा है। विद्यालय द्वारा शिक्षकों को भी टेबलेट दिया जा रहा है। इसके बाद शिक्षक कहीं से भी ऑनलाइन क्लासेस के साथ प्रजेंटशन और प्रोजेक्ट बना सकते हैं। इस पहल से आर्थिक रूप से कमजोर छात्र भी ऑनलाइन कक्षाओं से वंचित नहीं रहेंगे। केंद्रीय विद्यालय के छात्रों की प्राथमिक कक्षाओं की केवल 3 ही क्लासेस ली जा रही है। वहीं माध्यमिक और उच्च कक्षाओं की 4 कक्षाएं ली जा रही हैं।
ऐसे में स्मार्टफोन की उपलब्धता वाले परिवारों के बच्चों की कुछ क्लासेस छूट रहीं हैं। इसी को देखते हुए केंद्रीय विद्यालय के मप्र संगठन ने यह पहल की है। बता दें कि कोरोना महामारी के बाद से लंबे समय से स्कूल बंद पड़े हैं। छात्रों को ऑनलाइन माध्यम से पढ़ाया जा रहा है। हालांकि प्रदेश कोरोना महामारी का कहर थमने के बाद 25 जुलाई से स्कूल खुलने की उम्माद जताई जा रही है। इसको लेकर सीएम शिवराज सिंह ने भी अनुमति दे दी है। बीते दिनों सीएम शिवराज सिंह ने कहा कि क्राइसिस मैनेजमेंट समिति के निर्णय के बाद 25 जुलाई से प्रदेश में स्कूल खोले जा सकते हैं।
