महिलाओं को रक्षाबंधन का गिफ्ट: अब फ्री में बस का सफर कर सकेंगी इस राज्य की महिलाएं, सीएम ने किया ऐलान!

Free Buses  Facility For Women: महिलाओं को रक्षाबंधन का गिफ्ट, अब फ्री में बस का सफर कर सकेंगी इस राज्य की महिलाएं, सीएम ने किया ऐलान!

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Free Buses  Facility For Women: मध्यप्रदेश, दिल्ली, कर्नाटक और तेलंगाना जैसे प्रदेशों में सरकार की ओर से महिलाओं को फ्री बस सेवा दी जा रही है. इन सेवाओं के माध्यम से महिलाएं राज्य में चलने वाली सरकारी बसों में बिना टिकट के सुविधाजनक तरीके से यात्रा कर सकती हैं.

हाल ही में  उत्तरप्रदेश के सीएम ने रक्षाबंधन के दो दिन तक महिलाओं को फ्री में बस सुविधा (free Bus facility in UP) देने का ऐलान किया है. यानी दो दिन तक महिलाओं और बहनों को बस का किराया (Women Free Travel on Raksha Bandhan) नहीं देना होगा.

लेकिन अब आंध्रप्रदेश में भी महिलाओं के लिए फ्री बस सेवा की शुरुआत होने जा रही है. जानकारी के मुताबिक अब चंद्रबाबू नायडू की सरकार ने फ्री बस सेवा की शुरुआत 15 अगस्त से शुरू करने की घोषणा कर दी है.

इन बसों में मिलेगी मुफ्त यात्रा 

APSRTC यानी आंध्र प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम के अधिकारियों ने कर्नाटक और तेलंगाना में फ्री बस सेवा योजना की कार्यान्वयन की रिपोर्ट मांगी है. इस रिपोर्ट में रोजाना बस से यात्रा करने वालों की संख्या, सरकार पर बोझ और कार्यान्वयन के दौरान आने वाली समस्याओं की जानकरी मांगी गई है.

अनुमान के अनुसार तेलंगाना में इस योजना के कार्यान्वयन पर हर साल लगभग 1,500 करोड़ रुपये खर्च हो सकते हैं. ये सभी बसें APSRTC द्वारा संचालित की जाएंगी. ये सुविधा APSRTC द्वारा संचालित पल्ले वेलुगु और एक्सप्रेस बसों में मिलेगी.

इसके अलावा इस योजना में अंतर-राज्यीय यात्रा के लिए भी प्रावधान शामिल किया गया है.यानी यात्री पल्ले वेलुगु बसों में बिना किसी किराए के राज्य की सीमाओं तक यात्रा कर सकते हैं।

मेनीफेस्टो में शामिल हैं ये वादे 

फ्री बस सेवा की घोषणा चन्द्रबाबू नायडू सरकार के मेनीफेस्टो में राजस्व मंत्री सत्य प्रसाद द्वारा की गई थी. इस दौरान टीडीपी सरकार ने प्रदेश की जनता से 'सुपर सिक्स' योजनाओं के तहत किये गए वादों में से एक है.

टीडीपी सरकार द्वारा किए गए वादों में सीनियर सिटीजन को बढ़ी हुई पेंशन, आरटीसी बसों में महिलाओ के लिए मुफ्त सेवा, 5 साल में युवाओं को 20 लाख नौकरी, बेरोजगारों के लिए 3,000 का भत्ता और हर महिला को 15,000 रुपये प्रति वर्ष का मातृत्व अनुदान देना शामिल था.

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