अब फर्जी तरीके से दो जगहों पर नहीं कर सकते मतदान, केंद्र सरकार करेगी कानून में संशोधन!

fake voting

नई दिल्ली। कई लोग फर्जीवाड़ा करके दो जगह से मतदाता सूची में अपना नाम जुड़वा लेते हैं और वोटिंग भी दो जगह से करते हैं। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। लोकसभा में एक लिखित जवाब में कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने बताया कि चुनाव आयोग ने मतदाता सूची को आधार प्रणाली के साथ लिंक करने का प्रस्ताव दिया है। जिस पर सरकार विचार कर रही है। अगर ऐसा होता है तो फिर कोई भी व्यक्ति एक साथ कई जगह से मतदाता सूची में अपना नाम नहीं जुड़वा सकता।

सरकार इसे लागू करने के लिए विचार कर रही है

हालांकि सरकार ने यह भी साफ किया है कि इसके लिए कानून में संशोधन की जरूरत पड़ेगी। ऐसे में सरकार अभी इस पर विचार कर रही है। कानून मंत्री ने आगे कहा कि चुनाव आयोग ने मतदाता सूची के डाटा प्लेटफार्म की सुरक्षा और संरक्षा के लिए कई उपाय किए हैं। इस कारण से फिलहाल आधार नंबर का इस्तेमाल सिर्फ मतदाताओं के सत्यापन के लिए और दोनों सिस्टम के बीच के अंतर को दूर करने के लिए किया जाएगा।

मतदाता प्रणाली में सेंध को रोका जाएगा

यानी अब मतदाता प्रणाली में किसी भी तरह के सेंध को रोका जा सकता है। लोग अब फर्जी तरीके से एक साथ दो जगह से मतदाता पहचान पत्र नहीं बनवा सकते। वहीं दूसरी तरफ चुनाव आयोग ने जनप्रतिनिधित्व कानून में संशोधन के लिए सरकार पर दबाव बनाना शुरू कर दिया है। आयोग ने अगस्त, 2019 में ही सरकार के पास प्रस्ताव को भेज दिया था। जिसमें कहा गया था कि चुनाव संबंधी कानून में बदलाव किया जाना चाहिेए। साथ ही आयोग ने मतदाता सूची में नाम दर्ज करने वाले अधिकारी को मौजूदा और नए मतदाताओँ से आधार नंबर मांगने का अधिकार भी मांगा था।

2015 में सुप्रीम कोर्ट ने लगा दी थी रोक

इससे पहले भी चुनाव आयोग मतदाता सूची को आधार से लिंक करने का अभियान शुरू किया था, लेकिन साल 2015 में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद इसे रोक दिया गया था। कोर्ट ने चुनाव आयोग को साफ किया था कि आधार नंबर एकत्र करने के लिए उन्हें कानून की मंजूरी लेने पड़ेगी। तभी वे मतदाता सूची में आधार को लिंक कर सकते हैं। लेकिन अब लोकसभा में जैसे ही कानून मंत्री ने ये कहा कि सरकार कानून में संसोधन पर विचार कर रही है, उसके बाद से ही माना जा रहा है कि चुनाव आयोग मतदाता सूची को आधार से लिंक करेगी।

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