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Ayushman Yojana: केंद्र की मोदी सरकार ने आयुष्मान योजना का दायरा बढ़ा दिया है। केंद्रीय कैबिनेट में देश के बुजुर्गों के लिए बड़ा फैसला लिया गया है। अब 70 साल से ज्यादा उम्र के सभी लोग आयुष्मान कार्ड के जरिए फ्री इलाज करा सकेंगे।
केंद्रीय कैबिनेट में बड़ा फैसला
केंद्रीय कैबिनेट ने आयुष्मान कार्ड का दायरा बढ़ाने के फैसले पर मुहर लगाई। अब 70 साल से ज्यादा उम्र के सभी बुजुर्ग आयुष्मान योजना का लाभ ले सकेंगे। पहले इस योजना में सभी वर्ग के बुजुर्गों को शामिल नहीं किया जाता था। अब इसका दायरा बढ़ा दिया गया है। अब सभी बुजुर्ग आयुष्मान कार्ड से इलाज करा सकेंगे।
4.5 करोड़ परिवारों को होगा फायदा
केंद्र सरकार ने बताया कि इस फैसले से देश के करीब 4.5 करोड़ परिवारों को फायदा होगा। इन परिवारों में 6 करोड़ बुजुर्ग हैं। इन्हें परिवार के आधार पर 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज मिलेगा।
बुजुर्गों के पास विकल्प
70 साल की उम्र से ज्यादा के बुजुर्ग जो पहले से किसी सार्वजनिक स्वास्थ्य बीमा योजना का लाभ ले रहे हैं उनके पास अब आयुष्मान योजना का विकल्प भी रहेगा। वे अपनी योजना चुन सकते हैं।
बीजेपी ने निभाया घोषणा पत्र का वादा
बीजेपी ने लोकसभा चुनाव में अपने घोषणा पत्र में वादा किया था कि वो आयुष्मान भारत योजना का विस्तार करेगी। उसमें ट्रांसजेंडर समुदाय के साभी व्यक्ति और 70 साल या उससे ज्यादा उम्र के बुजुर्गों को शामिल करेगी। मोदी सरकार ने अपना एक वादा पूरा कर दिया है।
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केंद्रीय कैबिनेट के अहम फैसले
1. केंद्रीय कैबिनेट ने अक्षय ऊर्जा के क्षेत्र में 12 हजार 461 करोड़ रुपए के आवंटन और 31 हजार 350 मेगावाट की क्षमता वाली एक जल विद्युत योजना को मंजूरी दी है। इसका टारगेट 2030 तक 500 गीगावाट अक्षय ऊर्जा लक्ष्य को पूरा करने के लिए बुनियादी ढांचे को बढ़ावा देना है।
2. मोदी कैबिनेट ने पीएम ई-ड्राइव योजना को मंजूरी दी है। इसके लिए 10 हजार 900 करोड़ रुपए की धनराशि स्वीकृत की गई है। ये योजना अपनी FAME 1 और 2 योजनाओं के जरिए इलेक्ट्रिक वाहनों (EV) को अपनाने का समर्थन करेगी। है। FAME योजनाओं ने पहले ही 16 लाख से ज्यादा EV सड़कों पर उतारी हैं।
3. केंद्रीय कैबिनेट ने 2024-25 से 2028-29 तक प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना-4 को मंजूरी दी है। इस योजना में 70 हजार 125 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। इस योजना का टारगेट 62 हजार 500 किलोमीटर सड़कों का निर्माण करना है।
4. केंद्रीय कैबिनेट ने मौसम की बेहतर निगरानी के लिए 'मिशन मौसम' को मंजूरी दी है। इस पर 2 साल में 2 हजार करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे।
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