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जमीन खरीदने वालों के लिए खुशखबरी: इस राज्‍य के 11 अंचलों में होगी ऑनलाइन रजिस्ट्री, घर बैठे-बैठे मिलेगी सुविधा; जानें डिटेल

Online Registry News: मध्‍य प्रदेश के बाद भारत के इस राज्‍य से जमीन खरीदने वाले लोगों के लिए बड़ी खुशखबरी सामने आई है। अब आप घर पर बैठे-बैठे

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Aman jain
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Online Registry News: मध्‍य प्रदेश के बाद भारत के इस राज्‍य से जमीन खरीदने वाले लोगों के लिए बड़ी खुशखबरी सामने आई है। अब आप घर पर बैठे-बैठे ही इंटरनेट के माध्‍यम से ऑनलाइन रजिस्‍ट्री करवा सकते हैं। आपको बता दें बिहार सरकार अपने राज्‍य के निवासियों के लिए ये सुविधा लेकर आ गई है।

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राज्य के पटना, सारण, वैशाली, नवादा और मुजफ्फरपुर के 11 नए अंचल में ई- रजिस्ट्रेशन की सुविधा मिलने वाली है। अब जमीन के खरीददार ऑनलाइन भी रजिस्ट्री करवा सकते हैं। आइए हम आपको इसके बारे में डिटेल में जानकारी देते हैं।

इस दिन से शुरू होगी ऑनलाइन रजिस्ट्री

आपको बता दें कि अभी बिहार राज्‍य के 5 रजिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट पटना सिटी, फतुहा, बिहटा, दानापुर और जहानाबाद में ई-रजिस्ट्रेशन सॉफ्टवेयर 29 जुलाई से काम कर रहा है।

इसके बाद अब 9 सितंबर से पटना के बाढ़, विक्रम, मसौढ़ी, फुलवारीशरीफ, संपतचक, सारण के सोनपुर, भोजपुर के पीरो, नवादा के रजौली, वैशाली के पातेपुर और मुजफ्फरपुर के कटना रजिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट में ऑनलाइन रजिस्ट्री की सुविधा मिलने जा रही है। बिहार सरकार ने दावा किया है कि इसके बाद जल्द से जल्‍द राज्य के सभी प्रमुख अंचलों में ये ऑनलाइन रजिस्‍ट्री की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी।

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सॉफ्टवेयर हो गया सही

विभाग ने जानकारी दी है कि 29 जुलाई को जिन 5 अंचल कार्यालयों में ऑनलाइन रजिस्ट्री की सुविधा थी वहां पर सॉफ्टवेयर में कुछ समस्या देखने को मिल रही थी। आईटी और तकनीकी टीम ने सभी कमियों और समस्‍याओं को दूर कर दिया है। अगर 11 नए अंचलों में ठीक तरह से सॉफ्टवेयर काम करेगा तो इस साल 2024 के आखिर तक सभी 137 रजिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट में ऑनलाइन रजिस्ट्री की सुविधा शुरू कर दी जाएगी।

16 अंचलों में होगा ई-रजिस्ट्रेशन

वर्तमान समय में राज्‍य के 5 रजिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट जहानाबाद, फतुहा, बिहटा, पटना सिटी और दानापुर में ई-निबंधन सॉफ्टवेयर 29 जुलाई से काम कर रहा है। 11 नये अंचलों को मिलाकर कुल 16 अंचलों में ई-निबंधन प्रणाली की सुविधा मिलने जा रही है। पहले चरण में पॉयलट प्रोजेक्ट के अंतर्गत 29 जुलाई से जिन 5 निबंधन कार्यालयों में इसे शुरू किया गया था।

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