NO Interview in government jobs: सरकारी नौकरी के लिए अब नहीं देना होगा इंटरव्यू, CM ने खुद किया ऐलान

NO Interview in government jobs: सरकारी नौकरी के लिए अब नहीं देना होगा इंटरव्यू, CM ने खुद किया ऐलान!

NO Interview in government jobs

BHOPAL: सरकारी नौकरी में भ्रष्टाचार के नियंत्रण को लेकर बड़ी खुशखबरी आई है।और कहा जा रहा है कि,राजस्थान सरकार के इस फैसले से भ्रष्टाचार में कमी आएगी।दरअसल राजस्थान सरकार ने युवाओं के हित में बड़ा फैसला लेते हुए भर्तियों से इंटरव्यू(NO Interview in government jobs) खत्म करने का फैसला किया है।अब प्रदेश में केवल राजस्थान प्रशासनिक सेवा यानी RAS समेत 4 सेवाओं को छोड़कर सभी भर्तियों में इंटरव्यू(INTERVIEW) को खत्म कर दिया गया है। इसकी जानकारी खुद राज्य के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत(CM ASHOK GAHLOT) ने ट्वीट कर दी है। अशोक गहलोत ने ट्वीट कर लिखा, ”44 सेवा नियमों में संशोधन करते हुए साक्षात्कार को पूर्णतः समाप्त करने के प्रस्ताव को स्वीकृति दी है। उक्त सेवा नियमों के अंतर्गत आने वाले पदों के लिए आयोग/बोर्ड/नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा की जाने वाली भर्तियों में अब अभ्यर्थियों का साक्षात्कार नहीं लिया जाएगा।”

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इसके साथ ही गबलोत ने आंगे लिखा, ”राज्य सरकार द्वारा भर्तियों में पारदर्शिता लाने और साक्षात्कार को लेकर अभ्यार्थियों की शंकाओं को दूर करने के लिए नियमों में बड़ा संशोधन करते हुए ऐतिहासिक फैसला लिया गया है।” प्रस्ताव के अनुसार, राजस्थान राज्य एवं अधीनस्थ सेवाएं (संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा द्वारा सीधी भर्ती) नियम 1999 में साक्षात्कार के प्रावधान वाले पदों एवं कुछ विशिष्ट सेवा नियमों में साक्षात्कार जारी रखा जाएगा, इनमें भी साक्षात्कार का भारांक (वेटेज), कुल अंकों का अधिकतम 10% ही होगा।”

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4 सेवाओं में जारी रहेगा साक्षात्कार (इंटरव्यू)-NO Interview in government jobs
मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने एक अन्य ट्वीट में कहा, ”ऐसे 4 सेवा नियमों में भी साक्षात्कार जारी रखने का निर्णय लिया गया है, जिनमें कार्य प्रकृति के कारण संवाद कौशल की आवश्यकता होती है। इन सेवाओं के लिए होने वाली भर्तियों में साक्षात्कार होगा। राज्य सरकार द्वारा उच्च स्तरीय विचार-विमर्श के बाद इन नियमों में संशोधन किया गया है। उल्लेखनीय है कि 10 मई, 2022 को मुख्यमंत्री निवास पर राज्य मंत्रिमंडल बैठक में भर्तियों से साक्षात्कार का प्रावधान हटाने का अहम निर्णय लिया गया था।”

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