NITI Aayog Meeting: पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी को सिर्फ 5 मिनट बोलने दिया, जानें इस आरोप पर नीति आयोग का जवाब

हाइलाइट्स

• नीति आयोग की बैठक

• ममता बनर्जी के आरोप

• नीति आयोग के जवाब

NITI Aayog Meeting: दिल्ली में नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल की 9वीं बैठक के बाद नीति आयोग के CEO बी.वी. आर. सुब्रह्मण्यम ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने बताया कि मीटिंग में 10 राज्यों के मुख्यमंत्री शामिल नहीं हुए। केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक, तेलंगाना, बिहार, दिल्ली, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, झारखंड और पुडुचेरी के सीएम मीटिंग में नहीं आए। वहीं पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी के माइक बंद करने के आरोप पर नीति आयोग ने सफाई दी है।

सभी को दिया था 7 मिनट का वक्त

नीति आयोग ने कहा कि पश्चिम बंगाल की सीएम मीटिंग में मौजूद थीं। उन्होंने लंच से पहले समय दिए जाने का अनुरोध किया। इस दौरान उन्होंने बयान दिया था। बैठक में सभी को 7 मिनट का वक्त दिया गया था। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सिर्फ समय को लेकर इशारा किया था। नीति आयोग ने सम्मानपूर्वक ममता बनर्जी की बातों को सुना और नोट किया। ममता बनर्जी के मीटिंग (NITI Aayog Meeting) छोड़कर जाने के बाद भी उनके मुख्य सचिव कमरे में इंतजार कर रहे थे।

ये था नीति आयोग की मीटिंग का एजेंडा

नीति आयोग के CEO ने कहा कि मीटिंग का एजेंडा विकसित भारत था। जीवन को आसान बनाना, पेयजल स्वच्छता और भूमि को लेकर नीति आयोग की ओर से विजन डॉक्यूमेंट पेश किया गया। उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश के पास विजन डॉक्यूमेंट हैं। वहीं मध्यप्रदेश, छत्तीसगढ़, असम, बिहार विजन डॉक्यूमेंट बनाने के लिए लाइन में हैं।

बूढ़ी होती आबादी के लिए योजना बनाना जरूरी

नीति आयोग का कहना है कि राज्यों के पास इन विकासों पर नजर रखने के लिए भारत सरकार जैसी व्यवस्था नहीं है। 2047 के बाद तेजी से बूढ़ी होती आबादी के लिए अभी से योजना बनाने की जरूरत है। कुछ राज्य इस लिमिट को पार कर चुके हैं। इसलिए वे घटती हुई आबादी की ओर बढ़ रहे हैं। जनसांख्यिकी प्रबंधन के बारे में सोचना कुछ ऐसा है, जिसके बारे में हमने 20 साल पहले कभी नहीं सोचा था। पीएम ने जीरो पॉवर्टी को लेकर बात की है। अब हमारा टारगेट जीरो पॉवर्टी है। सवाल ये है कि क्या हम गांवों को जीरो पॉवर्टी घोषित कर सकते हैं।

ममता ने क्या लगाया आरोप ?

पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने कोलकाता में कहा कि चंद्रबाबू नायडू को मीटिंग में बोलने के लिए 20 मिनट का वक्त मिला। असम, अरुणाचल, छत्तीसगढ़ और गोवा के सीएम ने भी 15-20 मिनट तक अपनी बात रखी, लेकिन मुझे सिर्फ 5 मिनट बोलने दिया गया। लोगों ने घंटी बजाकर मुझे रोकना शुरू कर दिया। मैंने कहा कि ठीक है आप बंगाल की बात नहीं सुनना चाहते और मैंने बैठक का बहिष्कार किया और चली गई।

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असम के सीएम ने क्या कहा ?

असम के सीएम हिमंत बिस्वा सरमा ने X पर पोस्ट किया कि नीति आयोग की बैठक में मैंने निर्धारित समय 7 मिनट से अधिक यानी ठीक 7 मिनट और 30 सेकंड तक बोला।