Niti Aayog Meeting 2025: नई दिल्ली के भारत मंडपम में शनिवार को नीति आयोग की 10वीं गवर्निंग काउंसिल की बैठक हुई, जिसकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की। इस मौके पर प्रधानमंत्री ने कहा कि हमें ऐसे शहर तैयार करने की दिशा में काम करना चाहिए, जो आने वाले समय की जरूरतों और चुनौतियों को पूरा कर सकें। उन्होंने कहा कि हमारे शहरी विकास का आधार ग्रोथ, इनोवेशन और सस्टेनेबिलिटी होना चाहिए।

टीम इंडिया की भावना से करें काम

प्रधानमंत्री ने कहा कि देश के विकास के लिए जरूरी है कि केंद्र और राज्य मिलकर "टीम इंडिया" की भावना से कार्य करें। उनका मानना है कि समन्वय और सहयोग से ही देश को 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाने का सपना साकार हो सकता है।

शहरों को बनाना होगा भविष्य के लिए तैयार

प्रधानमंत्री मोदी ने जोर देकर कहा कि शहरीकरण के साथ-साथ हमें पर्यावरण और नवाचार पर भी ध्यान देना होगा। उन्होंने कहा कि शहरों को इस तरह विकसित किया जाए कि वे टिकाऊ हों और भविष्य में आने वाली समस्याओं का समाधान कर सकें।

हर राज्य में बने एक वर्ल्ड क्लास डेस्टिनेशन

बैठक के दौरान प्रधानमंत्री ने यह भी सुझाव दिया कि प्रत्येक राज्य में कम से कम एक ऐसा स्थान विकसित किया जाना चाहिए जो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर आकर्षण का केंद्र बने। उन्होंने कहा कि ऐसे स्थलों से न सिर्फ पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा, बल्कि आसपास के क्षेत्रों का भी विकास होगा और स्थानीय लोगों को रोजगार के अवसर मिलेंगे।

Niti Aayog Meeting 2025 Theme: विकसित राज्य से विकसित भारत 2047 

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में शनिवार को दिल्ली के भारत मंडपम में नीति आयोग की 10वीं गवर्निंग काउंसिल की बैठक की शुरुआत हुई। इस बार की बैठक का मुख्य विषय "विकसित राज्य से विकसित भारत @2047" रखा गया है। बैठक में राज्यों से लंबी अवधि की योजनाएं तैयार करने की अपील की गई है, ताकि भारत को 2047 तक एक विकसित राष्ट्र के रूप में स्थापित किया जा सके।

तीन बड़े मुख्यमंत्री रहे गैरहाजिर

हालांकि, इस महत्वपूर्ण बैठक से कुछ बड़े राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने दूरी बनाई।

• पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी बैठक में शामिल नहीं हुईं और कोई प्रतिनिधि भी नहीं भेजा।
  
• कर्नाटक के सीएम सिद्धारमैया मैसूरु दौरे में व्यस्त होने की वजह से नहीं पहुंचे, हालांकि उन्होंने अपना लिखित बयान भेजा है।
• केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन ने भी बैठक में हिस्सा नहीं लिया और वित्त मंत्री के. एन. बालगोपाल को भेजा, लेकिन बैठक मुख्यमंत्रियों के लिए निर्धारित होने के कारण उनकी भागीदारी को लेकर असमंजस की स्थिति बनी रही।

इन राज्यों के मुख्यमंत्री बैठक में हुए शामिल

बैठक में हिस्सा लेने वाले मुख्यमंत्रियों में उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ, गुजरात के भूपेंद्र पटेल, मध्य प्रदेश के मोहन यादव, उत्तराखंड के पुष्कर धामी, आंध्र प्रदेश के चंद्रबाबू नायडू, ओडिशा के मोहन माझी, पंजाब के भगवंत मान, तेलंगाना के रेवंत रेड्डी और हिमाचल प्रदेश के सुखविंदर सिंह सुक्खू शामिल हैं।

हिमाचल ने बिजली परियोजनाओं पर उठाया मुद्दा

हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू ने बैठक में आने से पहले मीडिया से बातचीत में कहा कि राज्य में चल रही NHPC और NTPC की पावर प्रोजेक्ट्स से जो 12% फ्री बिजली रॉयल्टी ली जाती है, उसे बढ़ाया जाए। साथ ही उन्होंने यह भी मांग की कि समय-सीमा तय कर ये प्रोजेक्ट्स स्थानीय लोगों को लौटाए जाएं।

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