पणजी। गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने बृहस्पतिवार को कहा कि नीति आयोग ने उनके राज्य के लिए बेरोजगारी के जो आंकड़े पेश किए हैं, वे गलत हैं क्योंकि स्थानीय रोजगार केंद्र में पंजीकृत कई लोगों ने नौकरी मिलने के बाद भी अपना नाम रद्द नहीं कराया है। उन्होंने कहा कि उनकी सरकार एक व्यवस्था तैयार करेगी ताकि ऐसे नाम रद्द किए जा सकें। उन्होंने कहा, ‘नीति आयोग ने कहा है कि गोवा में 1.10 लाख बेरोजगार युवा हैं। यह आंकड़ा सही नहीं है।
करीब 80,000 लोगों को रोजगार मिल चुका है, लेकिन उन्होंने रोजगार केंद्र में अपना नाम नहीं रद्द कराया है क्योंकि वे सरकारी नौकरी की प्रतीक्षा कर रहे हैं।’ सावंत ने कहा, ‘सूची में कुछ सरकारी कर्मचारियों के नाम भी हैं। हमारी जानकारी के अनुसार, सिर्फ 20,000 युवा बेरोजगार हैं। राज्य सरकार रोजगार पा चुके लोगों के नाम रद्द करने के लिए एक प्रणाली तैयार करेगी।’ सावंत ने बुधवार को यहां राज्य के मुख्य सचिव और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों की मौजूदगी में नीति आयोग के सदस्य डॉ. वी. के. सारस्वत के साथ बैठक की।
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