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नई दिल्ली: कोरोना संकट के बीच अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए केंद्र सरकार ने एक और राहत पैकेज का ऐलान किया है। गुरुवार को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर आत्मनिर्भर भारत 3.0 का ऐलान कर दिया है। इसके तहत सरकार ने आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना की शुरुआत की है जिससे नये रोजगार का सृजन हो सके।
आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना 3.0 के तहत सरकार ने एक अहम फैसला लिया है. सरकार इससे जुड़े कर्मचारियों को ईपीएफओ ( EPFO ) से जोड़ेगी। ऐसे कर्मचारी जो पहले पीएफ के लिए रजिस्टर्ड नहीं थे और उनकी तनख्वाह 15 हजार से कम है तो उनको इस योजना का लाभ मिलेगा। जो लोग अगस्त से सितंबर तक नौकरी में नहीं थे, लेकिन उसके बाद पीएफ से जुड़े हैं उन्हें भी इसका लाभ मिलेगा। यह योजना 30 जून 2021 तक लागू रहेगी।
If new employees of requisite number are recruited from October 1, 2020 to June 30, 2021, the establishments will be covered for the next two years: Finance Minister Nirmala Sitharaman https://t.co/fmmeP8PqiF pic.twitter.com/gSTaGQumLJ
— ANI (@ANI) November 12, 2020
– एक हजार से अधिक कर्मचारी वाले संगठनों में काम करने वालों के ईपीएफओ में सरकार कर्मचारी के अंश के 12 फीसदी का योगदान करेगी।
– ऐसे लोगों को लाभ होगा जिनका वेतन 15 हजार करोड़ रुपये मासिक से कम है और वह ईपीएफओ में पंजीकृत है। इसके तहत एक हजार कम कर्मचारी वाले संगठनों में कर्मचारी और नियोक्ता दोनों की ईपीएफओ (EPFO ) की 24 फीसदी हिस्सेदारी सरकार देगी जो दो वर्ष के लिए होगी।
– वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बताया कि रेलवे में माल ढुलाई में 20 फीसदी बढ़ी है, बैंक कर्ज वितरण में 5 फीसदी की बढ़त हुई। शेयर बाजार रिकॉर्ड हाई है। एफपीआई का नेट निवेश भी सकारात्मक रहा है। विदेशी मुद्रा भंडार भी 560 अरब डॉलर के रिकॉर्ड पर पहुंच गया है।
– वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बताया कि 10 सेक्टरों के लिए 1 लाख 46 हजार करोड़ रुपये की प्रोडक्शन लिंक्ड इनसेंटिव योजना बनाई गई है। इससे रोजगार और घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा मिलेगा।
– सीतारमण ने कहा कि कामत कमेटी की सिफारिश के मुताबिक 26 दबावग्रस्त और स्वास्थ्य सेक्टर के लिए इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम (ईसीजीएलएस) के तहत लाभ दिया गया है। मूलधन चुकाने के लिए 5 साल का वक्त दिया गया है। यह योजना 31 मार्च 2021 तक रहेगी।
