New Income Tax Bill: बजट 2025 में पेश हो सकता है ये नया कानून, इन लोगों को राहत की उम्मीद

New Income Tax Bill: केंद्र सरकार आगामी बजट सत्र 2025 में नया आयकर कानून (New Income Tax Bill) पेश करने की योजना बना रही है। इस कानून का उद्देश्य मौजूदा आयकर अधिनियम, 1961 को सरल, स्पष्ट और अधिक समझने योग्य बनाना है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा बजट भाषण 2024 में इस कानून की समीक्षा की घोषणा के बाद यह कदम उठाया जा रहा है।

बजट सत्र 2025 की तारीखें

बजट सत्र (Budget Session) 31 जनवरी से 4 अप्रैल 2025 तक चलेगा। पहला भाग 31 जनवरी से 13 फरवरी तक होगा, जिसमें राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू संसद के संयुक्त अधिवेशन को संबोधित करेंगी। इसके बाद आर्थिक सर्वेक्षण (Economic Survey) पेश किया जाएगा और 1 फरवरी को वित्त वर्ष 2025-26 का बजट (Union Budget 2025) पेश किया जाएगा। दूसरा भाग 10 मार्च से 4 अप्रैल तक चलेगा।

आयकर कानून में संभावित बदलाव

माना जा रहा है कि नए आयकर कानून (New Income Tax Bill) में मौजूदा कानून की जटिलताओं को दूर करते हुए पृष्ठों की संख्या में करीब 60% तक कटौती की जाएगी। इसमें करदाताओं के लिए टैक्स प्रणाली को आसान बनाने, अनावश्यक प्रावधानों को हटाने, और मुकदमेबाजी को कम करने पर जोर दिया जाएगा। सरकार का लक्ष्य है कि टैक्सपेयर्स को अधिक स्पष्टता और सुविधा मिले।

न्यू टैक्स रिजीम (New Tax Regime) में बदलाव की संभावना

सरकार आगामी बजट (Union Budget 2025) में टैक्सपेयर्स को राहत देने के लिए टैक्स स्लैब में बदलाव कर सकती है। 7 लाख रुपये तक की आय पर वर्तमान में कोई टैक्स नहीं लगता है, जिसे बढ़ाने पर विचार हो सकता है।

स्टैंडर्ड डिडक्शन की सीमा को 75,000 रुपये से बढ़ाकर 1 लाख रुपये किया जा सकता है। इसके अलावा, 20 प्रतिशत टैक्स स्लैब की सीमा 12 से 15 लाख रुपये की आय से बढ़ाकर 15 से 20 लाख रुपये की जा सकती है।

जनता से सुझाव और सुधार

सरकार ने नए कानून के लिए जनता और उद्योग जगत से 6,500 सुझाव प्राप्त किए हैं। सुधार के चार प्रमुख क्षेत्रों - भाषा का सरलीकरण, मुकदमेबाजी में कमी, अनुपालन में राहत, और अप्रचलित प्रावधानों को हटाने पर फोकस किया गया है। इन सुझावों के आधार पर नया कानून बनाया जा रहा है ताकि इसे आम जनता के लिए अधिक सरल और प्रभावी बनाया जा सके।

आर्थिक सुधार की दिशा में कदम

सरकार का उद्देश्य है कि लोग अधिक खर्च करें, जिससे अर्थव्यवस्था में तेजी आए। टैक्स स्लैब में बदलाव और स्टैंडर्ड डिडक्शन की सीमा में वृद्धि से टैक्सपेयर्स को अधिक बचत की सुविधा मिलेगी, जिससे वे अधिक खर्च कर सकेंगे। यह कदम देश की जीडीपी को सुधारने और वित्तीय घाटे को कम करने की दिशा में अहम साबित हो सकता है।

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नए कानून से करदाताओं को लाभ

सूत्रों के मुताबिक, नया आयकर कानून संसद के बजट सत्र के दूसरे चरण में पेश किया जा सकता है। यह केवल संशोधन नहीं होगा, बल्कि एक नया कानून होगा, जो टैक्सपेयर्स के लिए अधिक निश्चितता और राहत लेकर आएगा। वित्त मंत्री ने कहा है कि इस नए कानून से करदाताओं को अधिक स्पष्टता मिलेगी और टैक्स विवादों में कमी आएगी। इससे टैक्सपेयर्स को बड़े स्तर पर राहत मिलने की उम्मीद है।

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