चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया: 51वें CJI बने संजीव खन्ना, 11 नवंबर को लेंगे शपथ, डीवाई चंद्रचूड़ ने की थी सिफारिश

CJI: संजीव खन्ना सुप्रीम कोर्ट के 51वें चीफ जस्टिस होंगे। वे 11 नवंबर को पद और गोपनीयता की शपथ ग्रहण करेंगे।

New CJI Sanjeev Khanna

CJI: संजीव खन्ना सुप्रीम कोर्ट के 51वें चीफ जस्टिस होंगे। वे 11 नवंबर को पद और गोपनीयता की शपथ ग्रहण करेंगे। CJI डीवाई चंद्रचूड़ ने केंद्र सरकार से जस्टिस खन्ना के नाम की सिफारिश की थी। डीवाई चंद्रचूड़ 10 नवंबर 2024 को रिटायर होंगे।

[caption id="attachment_686938" align="alignnone" width="578"]CJI order संजीव खन्ना नए CJI[/caption]

13 मई 2025 को रिटायर होंगे संजीव खन्ना

जस्टिस खन्ना, जो 64 साल के हैं, 13 मई 2025 को रिटायर होंगे। सुप्रीम कोर्ट के जज के रूप में उन्होंने 65 फैसले लिखे हैं और इस समय के दौरान वे लगभग 275 बेंचों में शामिल रहे हैं।

14 साल तक रहे दिल्ली हाईकोर्ट के जज

जस्टिस संजीव खन्ना का जन्म 14 मई 1960 को हुआ। उन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय के कैंपस लॉ सेंटर से कानून की शिक्षा प्राप्त की। ग्रेजुएशन के बाद, 1983 में उन्होंने दिल्ली बार काउंसिल में वकील के रूप में पंजीकरण कराया। सुप्रीम कोर्ट के जज बनने से पहले, वे दिल्ली हाईकोर्ट में 14 साल तक जज रहे। उन्हें 2019 में सुप्रीम कोर्ट में पदोन्नति मिली।

सुप्रीम कोर्ट जज बनने पर हुआ था विवाद

जस्टिस खन्ना को सुप्रीम कोर्ट का जज बनाने पर 32 जजों की अनदेखी करने के कारण काफी विवाद हुआ था। 10 जनवरी 2019 को कॉलेजियम ने जस्टिस माहेश्वरी को उनकी जगह नियुक्त करने और जस्टिस खन्ना को वरिष्ठता में 33वें स्थान पर प्रमोट करने का निर्णय लिया। इसके बाद राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने इस सिफारिश पर हस्ताक्षर कर दिए थे।

सेम सेक्स मैरिज केस की सुनवाई से खुद को अलग किया

अगस्त 2024 में समलैंगिक विवाह पर 52 रिव्यू पिटीशन की सुनवाई होनी थी, लेकिन सुनवाई से पहले जस्टिस संजीव खन्ना ने खुद को इस मामले से हटा लिया। सूत्रों के अनुसार, उन्होंने इसके लिए निजी कारण बताए। दरअसल, 17 अक्टूबर 2023 को समलैंगिक विवाह को कानूनी मान्यता देने से मना कर दिया गया था। सुप्रीम कोर्ट में 52 याचिकाएं दायर की गई हैं, जिसमें फैसले पर पुनर्विचार की मांग की गई है।

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जस्टिस संजीव खन्ना के चर्चित केस

VVPAT का 100 प्रतिशत वैरिफिकेशन

इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम

अनुच्छेद 370​ निरस्त करना

सुप्रीम कोर्ट को तलाक देने का अधिकार

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