नई दिल्ली। राष्ट्रीय महिला आयोग ने दिल्ली राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण (DSLSA) के साथ मिलकर कानूनी सहायता क्लिनिक शुरू किया है। यह महिलाओं को निशुल्क कानूनी मदद मुहैया कराकर उनकी शिकायतों के समाधान के लिए एकल खिड़की के तौर पर काम करेगा।
आयोग ने जारी किया बयान
आयोग ने एक बयान में कहा कि वह अन्य महिला आयोगों में भी इसी तरह के कानूनी सेवा क्लिनिक शुरू करने की योजना बना रहा है। कानूनी सहायता क्लिनिक दिल्ली में आयोग के दफ्तर के बाहर से काम करेगा। बयान के मुताबिक, कोई भी महिला यहां आकर निशुल्क कानूनी सलाह ले सकती है और डीएसएलएसए के पैनल में शामिल विधिक सेवा के वकील उनकी मदद करेंगे।
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