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हाइलाइट्स
रोहित आर्य का एनकाउंटर
17 बच्चों को बनाया था बंधक
पूर्व शिक्षा मंत्री से जुड़ा कनेक्शन
Mumbai Powai Bandhak Kand: मुंबई में 17 बच्चों को बंधक बनाने वाले रोहित आर्य के एनकाउंटर के बाद राजनीतिक विवाद खड़ा हो गया है। इस मामले में शिंदे सरकार में शिक्षा मंत्री रहे दीपक केसरकर का नाम जुड़ा है। बताया जा रहा है कि रोहित आर्य स्कूलों के काम के टेंडर लेता था। उसके परिजन का आरोप है कि उसे शिक्षा विभाग से पेमेंट नहीं दिए गया था।
रोहित आर्य ने क्यों की थी भूख हड़ताल
रोहित आर्य शिक्षा विभाग से अपने पेमेंट के लिए आंदोलन और पूर्व शिक्षा मंत्री दीपक केसरकर के घर के सामने भूख हड़ताल भी कर चुका था, लेकिन इसके बाद भी उसे सिर्फ आश्वासन ही मिला। पैसे नहीं दिए गए।
कई प्रोजेक्ट किए, फिर रोहित को हटाया
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पूर्व शिक्षा मंत्री दीपक केसरकर के साथ रोहित आर्य[/caption]
शिंदे सरकार में शिक्षा मंत्री रहे दीपक केसरकर के साथ रोहित आर्य के फोटो और वीडियो हैं। शिक्षा विभाग के कई प्रोजेक्ट्स का काम रोहित ने किया। इसके बाद उसे हटाया गया था। रोहित का दावा था कि उसे उसके बकाया पैसे सरकार से मिले नहीं हैं। वो कई बार आंदोलन भी कर चुका है।
परिजन ने भी लगाए गंभीर आरोप
रोहित आर्य के परिजन का आरोप है कि 12 दिन पहले पुणे में अनशन के दौरान रोहित आर्य की तबीयत खराब हो गई थी। उसे अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा था। 3 अगस्त को पूर्व शिक्षा मंत्री के घर के बाहर रोहित आर्य ने भूख हड़ताल की थी। तब उम्मीद थी कि रोहित को पेमेंट मिल जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ।
दबाव बनाने के लिए रोहित ने बच्चों को बनाया बंधक
रोहित आर्य पेमेंट नहीं मिलने की वजह से परेशान था और डिप्रेशन में था। उसने मामले को हाइलाइट करने और दबाव बनाने के लिए बच्चों को बंधक बनाने का प्लान बनाया। वीडियो में रोहित ने ये बात कही है।
पूर्व शिक्षा मंत्री दीपक केसरकर ने क्या कहा ?
महाराष्ट्र के पूर्व शिक्षा मंत्री दीपक केसरकर का कहना है कि रोहित को स्कूल प्रोजेक्ट का टेंडर मिला था। यदि कोई इश्यु था तो डिपार्टमेंट से बात करके मामला सुलझाना चाहिए था। इस तरह से बच्चों को बंधक बनाना गलत था।
पुलिस की गोली से रोहित आर्य की मौत
बच्चों को बंधक बनाने वाला रोहित आर्य पुलिस एनकाउंटर में गोली लगने से घायल हुआ था और अस्पताल में उसकी मौत हो गई। विपक्ष इस मामले में सरकार को घेर रही है। ठेकेदारों के बकाया पैसे को लेकर पहले से ही महाराष्ट्र सरकार पर कई सवाल खड़े हो चुके हैं।
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