MP Transfer Policy: ट्रांसफर के कयासों पर पूर्ण विराम लग गया है। बंसल न्यूज को दिये गए एक्सक्लूजीव इंटरव्यू में सीएम मोहन यादव ने स्पष्ट किया कि कर्मचारियों के ट्रांसफर से रोक मार्च के बाद ही हटेगी।
इसे लेकर मुख्यमंत्री मोहन यादव ने वजह भी बताई है। मोहन यादव ने कहा कि परीक्षा पास आ गई है, ऐसे में शिक्षकों का ट्रांसफर नहीं किया जा सकता। यही कारण है कि अब ट्रांसफर पर से रोक एग्जाम के बाद ही हट सकेगी।
ट्रांसफर नीति के लिए इतने महत्वपूर्ण क्यों हैं शिक्षक?
प्रदेश में सबसे ज्यादा ट्रांसफर स्कूल शिक्षा विभाग में होते हैं। यह संख्या कुल ट्रांसफर के 60 प्रतिशत से भी अधिक है।
ऐसे में सरकार शिक्षकों के तबादलों को होल्ड कर अन्य कर्मचारियों के लिये तबादला नीति जारी नहीं करना चाहती थी। यही कारण है कि लाखों कर्मचारियों को ट्रांसफर के लिए अब मार्च तक इंतजार करना ही होगा।
शिक्षकों की वजह से ही कब कब अटकी पॉलिसी
पहले उम्मीद थी कि 10 अगस्त तक कर्मचारियों के ट्रांसफर शुरु हो जाएंगे। उस समय संभावित वर्ग 1 शिक्षक भर्ती की वजह से तबादला नीति अटकी रही।
फिर उम्मीद जगी की ट्रांसफर 20 अगस्त के बाद से शुरु हो जाएंगे, लेकिन शिक्षकों के उच्च पद प्रभार की प्रक्रिया के कारण ये मामला एक बार फिर अटक गया।
इसके बाद सितंबर और अक्टूबर माह में भी ट्रांसफर पर से रोक हटने के कयास लगाये गए, लेकिन शिक्षकों की अतिशेष प्रक्रिया के कारण मामला फिर अटक गया।
जल्द तबादले के लिए शिक्षक ही खोल चुके हैं मोर्चा
हाल ही के कुछ दिनों में कई स्तर पर अलग अलग शिक्षक संगठनों ने ज्ञापन देकर सरकार से जल्द से जल्द ट्रांसफर शुरु करने की मांग की। इनमें अधिकांश वे शिक्षक हैं जिनके प्रोबेशन पीरियड खत्म होने वाले हैं।
शिक्षकों का कहना है कि पहले विधानसभा और फिर लोकसभा चुनाव के कारण ट्रांसफर पर रोक समझ में आती है, लेकिन उसके बाद ट्रांसफर से रोक नहीं हटाना सही नहीं है।
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क्या जरुरी तबादले भी नहीं हो सकेंगे?
ऐसा नहीं है, खुद सीएम मोहन यादव ने कहा कि मार्च से पहले जो जरूरी तबादले होंगे, वह कोआर्डिनेशन कमेटी के जरिए होंगे। कमेटी के पास ट्रांसफर होने वाले अधिकारी कर्मचारियों की लिस्ट जाएगी।
संबंधित के ट्रांसफर की वजह भी बतानी होगी। उसके बाद कोआर्डिनेशन कमेटी फैसला कर ट्रांसफर कर सकेगी।
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