MP Teacher Bharti: मध्य प्रदेश शासन, स्कूल शिक्षा विभाग के अंतर्गत लोक शिक्षण संचालनालय, भोपाल ने उच्च माध्यमिक शिक्षक भर्ती प्रक्रिया को आगे बढ़ते हुए प्रोफाइल रजिस्ट्रेशन, डॉक्यूमेंटेशन एवं काउंसलिंग का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है. प्रोफाइल पंजीयन, दस्तावेज अपलोड और स्कूल के ऑप्शन का चयन 14 जून 2024 से 18 जून तक किया जाएगा. इसके बाद दस्तावेज सत्यापन जिला स्तर पर 21 जून से 23 जून तक होगा.
वर्ग 1 के शिक्षकों के लिए 14 जून से अपलोड होंगे डॉक्यूमेंट
वर्ग 1 के शिक्षकों के लिए 14 जून से वेरिफिकेशन के लिए डॉक्यूमेंट अपलोड किए जाएंगे. इसके लिए उच्च माध्यमिक शिक्षक चयन परीक्षा 2023 के लिए चयनित कैंडिडेट्स के दस्तावेज अपलोड करने, प्रोफाइल पंजीयन और शाला विकल्प के लिए 14 जून से 18 जून तक तारीख तय की गई है. इसके बाद जिला स्तर पर 21 जून से 23 जून के बीच दस्तावेजों का सत्यापन किया जाएगा.
विभागों में नए शिक्षकों की होगी पदस्थापना
शिक्षा विभाग में नए शिक्षकों की पदास्थापना किए जाने की तैयारी है. जिन शिक्षकों की प्रतिनियुक्ति दूसरे विभाग में हो रही है. उनकी जगह नए शिक्षक की पदस्थापना स्कूल शिक्षा विभाग करेगा. इसके साथ ही विभाग ने यह भी कहा है कि इस तरह के पदों की स्थिति का भी वेरिफिकेशन किया जाना अनिवार्य है. पदों की स्थिति को लेकर भी विभाग के पोर्टल पर जारी दिया जाएगा.
इसमें यह भी कहा है कि सभी शिक्षकों की आईडी पर उनकी ई पुस्तिका दिखाई जाएगी. इसलिए इसका प्रचार प्रसार कर शिक्षकों से उनकी पदस्थापना संबंधी जानकारी वेरिफाई कराई जाए और संशोधन हो तो परीक्षण कराकर संशोधन कराया जाए.
जिला शिक्षा अधिकारियों को दिए गए निर्देश
शिक्षा विभाग ने प्रदेश के सभी जिला शिक्षा अधिकारियों और संयुक्त संचालक शिक्षा अधिकारी को निर्देश दिए हैं. जिसमें कहा गया है कि प्रतिनियुक्ति वाले शिक्षकों के नाम और पदनाम के साथ ही स्थाई तौर पर वेतन रोकने का उल्लेख किया जायेगा.
शिक्षकों के सामने असमंजस
शिक्षा विभाग के इन आदेश के बाद से अब ऐसे शिक्षकों के सामने असमंजस की स्थिति पैदा हो गई है. ऐसे में वे किसी अन्य विभाग में पदस्थापना पर जाते हैं और बाद में अपने मूल विभाग में वापस आते हैं तो उन्हें किस तरह से आपसी सहमति बनानी पड़ेगी. शिक्षा विभाग में इसके पहले भी प्रतिनियुक्ति और विभाग में वापसी की प्रक्रिया होती रही है. हालांकि अब नए सिरे से जारी हो रहे निर्देशों को लेकर सरकार की आगामी रणनीति क्या होगी फिलहाल यह स्पष्ट नहीं हो सका है.
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