MP Smart Meter Protest; एमपी में स्मार्ट मीटर की अनिवार्यता 3 साल आगे बढ़ी, गहने, बर्तन बेचकर बिल भरने को मजबूर उपभोक्ता

हाइलाइट्स

• 27 अक्टूबर को होगा प्रदेशव्यापी आंदोलन
• पुराने मीटर सिस्टम बहाल करने की मांग
• छह से अधिक जिलों से आए प्रदर्शनकारी

MP Smart Meter Protest: स्मार्ट मीटर के खिलाफ भोपाल में सोमवार, 6 अक्टूबर, 2025 को बड़ा प्रदर्शन हुआ। जिसमें मध्यप्रदेश के विभिन्न जिलों के उपभोक्ताओं ने हिस्सा लेकर अपनी बातें रखी।

भोपाल के शाहजहानी पार्क में दोपहर 12.30 बजे से प्रोटेस्ट शुरू हुआ। बिजली उपभोक्ता एसोसिएशन प्रदेश संयोजक रचना अग्रवाल ने कहा कि स्मार्ट मीटर के ​खिलाफ बढ़ते आक्रोश के बीच उपभोक्ताओं के लिए अच्छी खबर है। प्रदेश सरकार ने स्मार्ट मीटर लगाने की अनिवार्यता को तीन साल के लिए आगे बढ़ा दिया है। प्रदेश संयोजक रचना अग्रवाल ने यह भी कहा कि 27 अक्टूबर को प्रदेशभर में रोको आंदोलन होगा।

[caption id="attachment_909676" align="alignnone" width="1176"] भोपाल के शाहजहानी पार्क में प्रदर्शन स्थल पर पुलिस अधिकारी को मांग पत्र सौपा गया।[/caption]

स्मार्ट मीटर हटाए, पुराना सिस्टम बहाल करे

प्रदेश संयोजक रचना अग्रवाल ने कहा कि हम बिजली के निजीकरण के खिलाफ हैं, क्योंकि इससे आम जनता पर बोझ बढ़ रहा है। लगातार बढ़ते बिजली बिल आम व्यक्ति की क्षमता से बाहर हैं। हम किसी राजनीतिक दल से नहीं जुड़े हैं, यह आंदोलन केवल उपभोक्ताओं की आवाज है। हमारी मांग है कि स्मार्ट मीटर हटाए जाएं और पुराना मीटर सिस्टम बहाल किया जाए।

प्रदेश में बड़े उद्योगपति करते हैं बिजली चोरी

प्रदर्शनकारी राकेश मिश्रा ने कहा कि बिजली चोरी आम जनता नहीं, बल्कि बड़े उद्योगपति करते हैं। सरकार अडानी-अंबानी जैसे उद्योगपतियों को फायदा पहुँचा रही है, जनता को नहीं। 75 साल की उम्र में हमें सड़कों पर उतरना पड़ रहा है। हम चाहते हैं कि बिजली और पानी आम नागरिकों को मुफ्त मिलें। पता चला है कि अडानी ग्रुप को उत्पादन और वितरण का काम दिया है, यह गलत है।

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गहने बेचकर बिजली भरना पड़ा है

एक उपभोक्ता ने कहा कि कर्मचारियों ने स्मार्ट मीटर लगा दिया, जब बिजली बिल देखा तो चौक गए। शिकायत पर जांच को महीनों हो गए, लेकिन फिर भी निराकरण नहीं किया। मजबूरन गहने बेचकर बिजली बिल भरना पड़ा है।

सरकार के सामने ये रखीं मांगें

• प्रीपेड स्मार्ट मीटर लगाने की नीति तुरंत रद्द की जाए।
• पहले से लगाए गए स्मार्ट मीटर हटाकर पुराने डिजिटल मीटर दोबारा लगाए जाएं।
• रीवैम्प्ड डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर (RDS) योजना को समाप्त किया जाए।
• बिजली बिल केवल हार्ड कॉपी में और पोस्टपेड स्वरूप में ही जारी हों।
• उपभोक्ताओं पर दर्ज सभी FIR और कानूनी कार्रवाई तुरंत वापस ली जाए।
• बेहद बढ़े हुए बिजली बिल रद्द किए जाएं।
• बिजली दरों में कमी कर आम और गरीब उपभोक्ताओं को राहत दी जाए।
• 250 यूनिट तक बिजली सभी वर्गों को निशुल्क प्रदान की जाए।
• बिजली क्षेत्र के निजीकरण की प्रक्रिया को पूर्ण रूप से रद्द किया जाए।

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