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भोपाल। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के जंबूरी मैदान से सीएम ने सरपंचों के मानदेय को लेकर बड़ी घोषणा की है। सीएम शिवराज सिंह ने सरपंचों का मानदेय 1750 से बढ़ाकर 4250 रुपए कर दिया है। दरअसल, बुधवार को भोपाल में पंचायत प्रतिनिधियों का महासम्मेलन बुलाया गया था, जिसमें प्रदेश भर की 23 हजार पंचायतों के सरपंच एकत्रित हुए हैं। इस मौके पर सीएम शिवराज सिंह चौहान संबोधन दे रहे थे। इस मौके पर पंचायत मंत्री महेंद्र सिंह सिसोदिया, सांसद प्रज्ञा सिंह ठाकुर सहित कई बड़े नेता मौजूद हैं। इस अवसर पर सीएम ने सरपंचों को उनके अधिकारों के बारे में जानने की बात कही। उन्होंने कहा कि जनता आपको चुनकर लाई है तो उनकी शिकायतों पर भी ध्यान देना है। पंचायत चलाने में जनता का सहयोग जनता का चुनाव जरूरी है। जनता से जुड़ाव के लिए ग्राम सभाओं की बैठक भी होती रहना चाहिए।
अभी केवल ₹1750 है मानदेय
मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के मुख्य आतिथ्य में जंबूरी मैदान, भोपाल में आयोजित नव-निर्वाचित सरपंचों का राज्य स्तरीय उन्मुखीकरण प्रशिक्षण-सह-सम्मेलन कार्यक्रम में सीएम ने कहा कि सरपंचों का मानदेय अभी केवल 1750 रुपए है। इसे बढ़ाकर मैं 4250 रुपए कर रहा हूं। वहीं ग्राम सभा में प्रशासकीय स्वीकृति के अधिकार 15 लाख रुपए तक के हैं, उन्हें बढ़ाकर 25 लाख रुपए कर दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि 15वें वित्त आयोग की 1472 हजार करोड़ रुपए की राशि हमने जारी कर दी है। ये जल्दी ही आपके खातों में पहुंचेगी। सीएम ने कहा कि तेंदूपत्ता अगर ग्रामसभा तोड़ना चाहती है तो 15 दिसम्बर तक ग्राम सभा में प्रस्ताव पारित कर जरूर भेजे दें। ग्राम स्वराज की कल्पना मैं आप सभी के सामने जल्दी लेकर आ रहा हूं। कपिलधारा के कुएं तत्काल प्रभाव से बनाए जाएंगे। सुदूर सड़क संपर्क योजना में गांव की सड़कों को प्राथमिकता दी जाएगी, यह योजना हम फिर से प्रारंभ कर रहे हैं। एसओआर की दरें तत्काल प्रभाव से बदल दी जाएं, ताकि जो असली खर्चा है वह हो जाए। एक ही विभाग में एक रेट अलग और दूसरे के अलग, ये नहीं होना चाहिए।
आप सभी का भी सहयोग चाहिए
सीएम ने कहा कि जलजीवन मिशन की योजनाओं के लिए हजारों करोड़ रुपए खर्च हो रहे हैं। यह ठीक ढंग से क्रियान्वित हों, ताकि आपके गांव में पीने के पानी व्यवस्था ठीक से हो जाए। हम एक नंबर जारी करेंगे, अगर ठीक से काम नहीं हो तो आप उस नंबर पर शिकायत जरूर करें (मुख्यमंत्री कार्यालय का नंबर 0755- 2442231)। सीएम ने कहा कि मेरी कोशिश रहेगी कि सरकारी स्कूल की शिक्षा प्राइवेट स्कूल से बेहतर हो जाए। लेकिन गांव का हर बच्चा पढ़ने के लिए बच्चे स्कूल जाए, कोई शिक्षा से वंचित न रहे, इसमें आप सभी का भी सहयोग चाहिए। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत इस साल हमने 10 हजार करोड़ का बजट मकानों के निर्माण के लिये दिया है। राशि का उपयोग बेहतर ढंग से हो, आप सभी लोग इस कार्य में लग जाएं।
