एमपी के 1.25 लाख संविदा कर्मचारियों को मिलेगा 50% आरक्षण: शिवराज ने सीएम रहते हुए किया था वादा

MP Samvida Karmchari 50% Reservation: एमपी के 1.25 लाख संविदा कर्मचारियों को मिलेगा 50% आरक्षण: शिवराज ने सीएम रहते हुए किया था वादा

एमपी के 1.25 लाख संविदा कर्मचारियों को मिलेगा 50% आरक्षण: शिवराज ने सीएम रहते हुए किया था वादा

MP Samvida Karmchari 50% Reservation: नए साल में प्रदेश के 1.25 लाख संविदा कर्मचारियों को एक महत्वपूर्ण राहत मिल सकती है। पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग ने इन कर्मचारियों को सीधी भर्ती में 50% आरक्षण देने के लिए गजट नोटिफिकेशन जारी किया है। यह घोषणा पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने संविदा कर्मचारियों के सम्मेलन में की थी। प्रदेश के 1.25 लाख कर्मचारियों में से स्वास्थ्य विभाग में सबसे अधिक 32 हजार संविदा कर्मचारी हैं। जबकि पंचायत और ग्रामीण विकास विभाग में 7 हजार संविदा कर्मचारी काम कर रहे हैं। इसके अलावा, स्कूल शिक्षा विभाग में भी 3200 संविदा कर्मचारियों को इस आरक्षण का लाभ मिलेगा।

सामान्य प्रशासन विभाग ने जारी किया आदेश

22 जुलाई 2023 को सामान्य प्रशासन विभाग ने नीति निर्देश जारी किए थे, जिनके आधार पर यह कदम उठाया गया। तब नियमित कर्मचारियों की तरह वेतन, अनुकंपा नियुक्ति, ग्रेच्युटी, अवकाश की सुविधाएं और स्वास्थ्य बीमा लागू करने की घोषणाएं की गई थीं। सामान्य प्रशासन विभाग के अपर मुख्य सचिव संजय दुबे ने बताया कि शासन की नीति के अनुसार 50% आरक्षण सभी विभागों में लागू होगा और यह सीधी भर्ती में भी लागू रहेगा।

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कर्मचारियों ने किया था अदालत का रुख

सीपीआई इंडेक्स के आधार पर वेतन निर्धारित करते समय कई कर्मचारियों का ग्रेड पे घटा दिया गया, जिसके कारण एक साल में 8000 से अधिक कर्मचारी अदालतों का रुख कर चुके थे। कुक्कुट विकास निगम, मैप आईटी और अन्य कई उपक्रमों और निगम मंडलों में संविदा नीतियों का ठीक से पालन नहीं किया गया। पिछले साल पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग ने 12 योजनाओं में काम कर रहे संविदा कर्मचारियों से उनके वेतन, ग्रेड पे और पे लेवल की जानकारी मांगी थी। यह जानकारी 17 कॉलम वाले फॉर्मेट में मांगी गई थी, लेकिन अब तक इस पर कोई कदम नहीं उठाया गया है।

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शिवराज ने किया था वादा

2023 में जब प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान थे। उस समय संविदा कर्मचारियों के एक सम्मेलन में शामिल हुए थे। दरअसल, 22 जुलाई 2023 को सामान्य प्रशासन विभाग ने नीति निर्देश जारी किए थे। वहीं सम्मेलन में शिवराज सिंह चौहान ने संविदा कर्मचारियों से यह घोषणा की थी।

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