MP News: मप्र के डेढ़ लाख संविदा कर्मचारियों का वेतन बढ़ा, सैलरी में 2.94 प्रतिशत की वृद्धि, 1 अप्रैल 2025 से मिलेगा लाभ

MP Samvida Karmachari Salary Hike: मध्यप्रदेश के डेढ़ लाख संविदा अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए बड़ी खुशखबरी सामने आई है। इनके वेतन में 2.94 प्रतिशत की बढ़ोतरी की गई है। वित्त विभाग ने गुरुवार, 12 जून शाम को इसके आदेश जारी कर दिए हैं। संविदा कर्मचारियों को वेतन वृद्धि का लाभ 1 अप्रैल 2025 से मिलेगा।

देखें आदेश

बढ़ा हुआ वेतन 1 अप्रैल 2025 से मिलेगा

सामान्य प्रशासन विभाग (GAD) के 22 जुलाई 2023 के सर्कुलर के आधार पर उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (Consumer Price Index) की रिपोर्ट पर यह वृद्धि 2.94 प्रतिशत निर्धारित की गई है यानी अब हर अधिकारी और कर्मचारी को 31 मार्च 2025 की स्थिति में मिल रहे वेतन में 1 अप्रैल 2025 से 2.94 प्रतिशत बढ़ा हुआ वेतन मिलेगा। वित्त विभाग ने सभी विभागों के विभागाध्यक्ष, संभागीय आयुक्त, राजस्व मंडल अध्यक्ष, सभी कलेक्टरों को वेतनवृद्धि के निर्देश जारी किए।

संविता कर्मचारी महासंघ ने कहा- वृद्धि ऊंट के मुंह में चीरे के बराबर

आज गुरुवार को मध्य प्रदेश शासन वित्त विभाग ने प्रदेश के संविदा कर्मचारियों के वेतन में वेतन में 3% की वृद्धि कर दी है। यह वृद्धि उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के आधार पर की गई है। मध्यप्रदेश संविदा अधिकारी महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष रमेश राठौर ने बताया कि वृद्धि ऊंट के मुंह में जीरे के बराबर है। संविदा महासंघ ने वेतनवृध्दि के लिए 2 बार ज्ञापन वल्लभ भवन वित्त विभाग को सौंपा था तथा उनसे जल्दी वेतनवृद्धि के आदेश जारी करने की मांग की थी।
राठौर ने मुख्यमंत्री को ज्ञापन देकर कहा है कि संविदा कर्मचारियों को नियमित कर्मचारियों की तरह जैसे पहले मंहगाई भत्ता मिलता था वही दिया जाए। उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, जो वित्त विभाग बढ़ाता है वह बहुत कम होता है। इस उपभोक्ता मूल्य सूचकांक से मात्र 375 रुपए से 2500 रुपए तक अधिकतम वृद्धि होगी जो कि ऊंट के मुंह में जीरे के बराबर है।

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ये वेतनवृद्धि पिछले साल के मुकाबले कम

[caption id="attachment_837452" align="alignnone" width="704"] मप्र संविदा कर्मचारी महासंघ के अध्यक्ष रमेश राठौर।[/caption]

महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष रमेश राठौर का कहना है कि प्रदेश में संविदा पर काम करने वाले अधिकारी और कर्मचारी का न्यूनतम वेतन 12 हजार से लेकर 65 हजार रुपए प्रति माह तक है। इसमें दो महीने से वृद्धि नहीं किए जाने पर उनके द्वारा शासन के संज्ञान में यह मामला लाया गया था। पिछले वित्त वर्ष 2024-25 में यह वृद्धि 3.78 प्रतिशत की गई थी। संविदा वर्ग को उम्मीद थी कि इस बार सरकार 4 प्रतिशत तक की वृद्धि कर लाभ देगी, लेकिन ऐसा नहीं किया गया है।

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