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MP RTE Admission Update: मध्य प्रदेश के प्राइवेट स्कूलों में आरटीई अधिनयम के तहत फ्री एडमिशन के लिए ऑनलाइन लॉटरी का रिजल्ट जारी कर दिया गया है। अभिभावक बच्चों को अलॉट किए गए स्कूल की जानकारी आरटीई पोर्टल www.rteportal.mp.gov.in पर देख सकते हैं। बच्चों के माता-पिता आवंटन-पत्र डाउनलोड कर सकते हैं। एडमिशन की जानकारी आवेदकों के पंजीकृत मोबाइल नंबर पर एसएमएस के द्वारा भी भेजी जा रही है। नर्सरी, केजी और कक्षा एक के लिए ये प्रक्रिया अपनाई गई।
2-10 जून के बीच स्कूल पहुंचकर एडमिशन लें
अभिभावक 2 जून से 10 जून के बीच आवंटित स्कूल में जाकर अपना एडमिशन सुनिश्चित करना होगा। अगर कोई स्कूल एडमिशन देने से अनाकानी करता है या मना करता है तो जिला कार्यालय में इसकी शिकायत कर सकते हैं। राज्य शिक्षा केन्द्र द्वारा निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत प्राइवेट स्कूलों में निःशुल्क प्रवेश के लिए ऑनलाइन लॉटरी निकाली गई।
एडमिशन के लिए ऑनलाइन लॉटरी का रिजल्ट का सीधा प्रसारण राज्य शिक्षा केन्द्र के यूट्यूब चैनल https://youtube.com/live/f2bvFaDVVPc?feature=share पर किया गया।
एडमिशन की प्रक्रिया इस तरह रही
एमपी आरटीई के आवेदन 7 मई से 21 मई तक आवेदन लिए गए थे। 23 मई तक हमें आवेदनों का सत्यापन किया गया। इनमें 18481 स्कूलों के लिए 166751 बच्चे पात्र पाए थे। नर्सरी के 103139, केजी-1 के लिए 47738 और कक्षा एक के लिए 15874 बच्चे पात्र मिले। 93822 सीटों पर इनका चयन किया गया है।
एडमिशन के लिए 83483 बच्चों ने फर्स्ट चॉइस भरी थी, उनमें से 72812 बच्चों को फर्स्ट चॉइस का स्कूल आवंटित हुआ है।
बच्चों को अलॉट स्कूल , क्लास वाइज सीट अलॉटमेंट
- नर्सरी – 54000 बच्चे
- केजी-1- 22799 बच्चे
- कक्षा – 6646 बच्चे
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एडमिशन की पूरी प्रक्रिया रही नि:शुल्क
जानकारी के मुताबिक, शिक्षा का अधिकार अधिनियम की धारा 12 (1) (C) के अंतर्गत, गैर अनुदान प्राप्त प्राइवेट विद्यालयों में, वंचित समूह एवं कमजोर वर्ग के बच्चों को कक्षा-1 या प्री-स्कूल की प्रथम प्रवेशित कक्षा में न्यूनतम 25 प्रतिशत सीटों पर निःशुल्क प्रवेश का प्रावधान है। इसके लिए मध्यप्रदेश में पूर्णत: पारदर्शी प्रक्रिया के तहत आवेदन एवं स्कूल आवंटन ऑनलाइन तरीके से किया किया। इस वर्ष दस्तावेज सत्यापन के बाद ऑनलाइन लॉटरी के लिए लगभग एक लाख 66 हजार 751 बच्चे पात्र पाए गए हैं। इनमें 87 हजार 21 बालक तथा 79 हजार 730 बालिकाएं हैं। इन बच्चों से फार्म भरने का कोई भी शुल्क नहीं लिया गया है।
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