मध्यप्रदेश के 7.5 लाख से ज्यादा कर्मचारियों के लिए जरूरी खबर सामने आया है.. दरअसल एमपी सरकार पहली बार आने वाले तीन सालों के लिए रोलिंग बजट तैयार करने जा रही है, इसकी झलक 2026-27 के बजट में देखने को मिलेगी… इस नई प्रोसेस के तहत सरकार अपने वित्तीय संसाधनों और एफआरबीएम एक्ट के नियमों के अंतर्गत ही खर्च करेगी… अगले तीन सालों में महंगाई को ध्यान में रखते हुए कर्मचारियों के महंगाई भत्ते (DA) में बढ़ोत्तरी की जाएगी यानी 2026-27 में DA 74%, 2027-28 में 84% और 2028-29 में 94% तक पहुंच जाएगा.. इसके अलावा 7.50 लाख कर्मचारियों की सैलरी और 5 लाख पेंशनर्स की पेंशन पर होने वाला खर्च हर साल 3% की दर से बढ़ाया जाएगा… इसके अलावा प्रदेश के 2.50 लाख संविदा कर्मचारियों के लिए भी राहत की खबर है। सरकार उनके वेतन में 4% की बढ़ोतरी करेगी। वित्त विभाग के मुताबिक “जीरो बजटिंग” की प्रक्रिया जारी रहेगी, जिससे गैर-ज़रूरी खर्च रोके जा सकें और वित्तीय अनुशासन बना रहे। यह फैसला सरकार के “विकसित मध्यप्रदेश 2047” लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए लिया गया है। इसके अलावा हर विभाग को यह बताना होगा कि किसी योजना पर किया जाने वाला खर्च क्यों जरूरी है, उसका सामाजिक और आर्थिक प्रभाव क्या होगा, और इससे लाभार्थियों को क्या फायदा मिलेगा। यह नई पहल राज्य के वित्तीय प्रबंधन को मजबूत बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम मानी जा रही है
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